एससी/एसटी आवासीय विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश

प्रतिनिधि , मुंगेर राज्य के कल्याण विभाग के प्रधान सचिव एसएम राजू ने जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए संचालित आवासीय विद्यालय खोलने के लिए स्थल का चयन कर सरकार को जानकारी दें. यह निर्देश मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के उस घोषणा पर जारी किया गया है, जिसमें वर्तमान में संचालित आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त अनुमंडल मुख्यालय में एक-एक एवं जिला मुख्यालय में एक आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे. राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के वर्तमान स्वीकृत बल 28 हजार से बढ़ कर 1.25 लाख करने की घोषणा की है. इसमें 25 हजार आसन गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के गरीब व मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए सुरक्षित रहेगा. राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के वर्तमान में संचालित विद्यालयों को एकीकृत उपागाम के तहत निर्माण करेगी. जिन जिलों में तीन एकड़ से कम जमीन की उपलब्धता है. उन जिलों में भी आवासीय विद्यालयों में भी तीन एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाना जरूरी है. जारी निर्देश में यह कहा गया है कि यदि जमीन शिक्षा विभाग के नियंत्रण में हो तो उस जमीन को कल्याण विभाग को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भेजा जाय.