बंजरिया RTPS केंद्र में बिजली जाते ही ठप हो जाता है काम, आय-जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे लोग

बंजरिया के लोक सेवा केंद्र (RTPS) में बिजली की गंभीर समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. पांच साल पुराने बैटरी और इनवर्टर के कारण बिजली जाते ही कामकाज ठप हो जाता है, जिससे आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने आए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Banjariya News: अंचल कार्यालय परिसर स्थित लोक सेवा केंद्र (RTPS) में इन दिनों बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. बिजली जाते ही पूरे केंद्र का कामकाज ठप हो जाता है, जिससे आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

दूर-दराज के गांवों से आने वाले कई लोग बिना काम कराए ही वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं.

पांच साल पुरानी बैटरी और इनवर्टर बने परेशानी की वजह

मिली जानकारी के अनुसार, RTPS केंद्र में लगे बैटरी और इनवर्टर करीब पांच वर्ष पुराने हैं. लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण दोनों उपकरण पूरी तरह खराब हो चुके हैं.

ऐसे में बिजली आपूर्ति बाधित होते ही कंप्यूटर और अन्य सिस्टम बंद हो जाते हैं, जिससे प्रमाण पत्र से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं रुक जाती हैं.

स्थानीय युवक ने दर्ज कराया परिवाद

अजगरी मठवा टोला निवासी आशुतोष कुमार ने इस समस्या को लेकर पंजीकरण संख्या REF-477245 के तहत परिवाद दर्ज कराया है.

उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय में ऐसी बुनियादी सुविधा का अभाव आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है और इसका सीधा असर जरूरी सेवाओं पर पड़ रहा है.

सीओ बोले- फंड मिलते ही बदले जाएंगे उपकरण

बंजरिया के अंचलाधिकारी कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि इस समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है.

उन्होंने बताया कि 19 सितंबर 2025 को ही जिला मुख्यालय को नई बैटरी और इनवर्टर की खरीद के लिए राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भेजा गया था, लेकिन अब तक फंड आवंटित नहीं हुआ है. फंड मिलते ही नए उपकरण खरीदकर व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी.

जनता पर पड़ रहा सीधा असर

प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी का सबसे बड़ा असर ग्रामीणों पर पड़ रहा है. प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले लोग घंटों इंतजार करने के बाद मायूस लौट रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने के दावों के बीच अगर ऐसी छोटी तकनीकी समस्याएं महीनों तक नहीं सुलझतीं, तो इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि जिला प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक सुनिश्चित करता है.