मोतिहारी: पुराने विवाद खत्म करने का मौका,12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
बैठक में मौजूद प्राधिकार के सचिव व अन्य
पूर्वी चंपारण में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने ग्राम कचहरी सचिवों को लंबित मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं. यह आम नागरिकों को सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने विवादों को निपटाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगी.
Motihari News: मोतिहारी. आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को व्यापक रूप से सफल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), पूर्वी चंपारण द्वारा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी ने की. इस बैठक में सदर मोतिहारी एवं रक्सौल अनुमंडल के सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों (BPRO) तथा ग्राम कचहरी सचिवों ने भाग लिया. बैठक में ग्राम कचहरियों में वर्षों से लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की गई और सुलहनीय वादों की पहचान की गई.
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ग्राम कचहरी स्तर पर सुलह योग्य मामलों को चिह्नित करने का निर्देश
डीएलएसए सचिव नितिन त्रिपाठी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों और ग्राम कचहरी सचिवों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र की ग्राम कचहरियों में लंबित ऐसे मामलों की सूची तैयार करें जिनका निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से आसानी से कराया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि छोटे-मोटे दीवानी और सुलहनीय आपराधिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक विधिक कदम उठाए जाएं ताकि पक्षकारों को अदालत के चक्कर न लगाने पड़ें.
सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगा वादों का अंतिम निष्पादन
सचिव ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को आपसी सहमति, सौहार्द और भाईचारे के माहौल में अपने पुराने विवादों को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक बेहतरीन और सुलभ मंच प्रदान करती है.
उन्होंने सभी ग्राम कचहरी सचिवों को प्रेरित किया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर और वार्ड स्तर पर जाकर लोगों से संवाद करें तथा लंबित वादों के दोनों पक्षों को लोक अदालत के माध्यम से विवाद सुलझाने के लिए जागरूक व प्रेरित करें.
शिथिलता बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी, तकनीकी मदद का भरोसा
लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सचिव ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि निर्धारित कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
उन्होंने सभी पदाधिकारियों को समय-सीमा तय कर अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी मामले के निष्पादन में कोई तकनीकी या प्रक्रियागत अड़चन आती है, तो संबंधित पदाधिकारी सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने सभी से समन्वित प्रयास कर लोक अदालत को सफल बनाने का आह्वान किया.
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