इंटर स्पॉट एडमिशन के नाम पर पैसे मांगने का वीडियो वायरल, जांच के बाद शिक्षक निलंबित
सांकेतिक तस्वीर
मोतिहारी में इंटर साइंस के स्पॉट एडमिशन के नाम पर रिश्वत मांगने वाले एक कंप्यूटर शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है.
Motihari Education News: मोतिहारी. इंटर साइंस में स्पॉट एडमिशन दिलाने के नाम पर अवैध राशि मांगने के आरोप में एक कंप्यूटर शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी ने की है. मामला अरेराज प्रखंड के उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय, झखरा का है. यहां कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक रविशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें इंटर साइंस के स्पॉट एडमिशन के नाम पर रुपये मांगने की बात सामने आयी थी.
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वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान
मामला संज्ञान में आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया. शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जून महीने में ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक और आरोपित शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया था. विभाग के अनुसार, दोनों की ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया.
जांच में आरोप प्रथम दृष्ट्या सही मिला
स्पष्टीकरण के बाद मामले की विस्तृत जांच करायी गयी. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरेराज और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा की ओर से मामले की जांच की गयी. जांच टीम ने शिक्षक पर लगे आरोप को प्रथम दृष्ट्या सही पाया. विभाग के अनुसार, यह मामला बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन है.
निलंबन के साथ शिक्षक का मुख्यालय भी बदला
जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कंप्यूटर शिक्षक रविशंकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. उन्हें विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है. निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हरसिद्धि के कार्यालय में निर्धारित किया गया है.
अलग से जारी होगा विस्तृत आरोप पत्र
विभाग की ओर से बताया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा. उनके खिलाफ विस्तृत आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा. इसके बाद विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है. विभागीय स्तर पर एडमिशन या अन्य शैक्षणिक कार्यों के नाम पर विद्यार्थियों से अवैध राशि मांगने के मामलों में सख्ती का संदेश गया है.
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