माइक्रो फूड प्रोसेसिंग : पीएमएफएमइ योजना में राज्य में समस्तीपुर नंबर एक, टॉप फाइव में शामिल हुआ मुजफ्फरपुर

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में 22 परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ मुजफ्फरपुर जिला टॉप -5 में शामिल हो गया है. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने खुद इस उपलब्धि के बारे में बताते हुए सूची जारी की है. जिसमें जिला चौथे पायदान पर है.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) में 22 परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ मुजफ्फरपुर जिला टॉप -5 में शामिल हो गया है. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने खुद इस उपलब्धि के बारे में बताते हुए सूची जारी की है. जिसमें जिला चौथे पायदान पर है. उन्होंने बताया है कि फिलहाल सूबे में 400 यूनिट के लिये ऋण की स्वीकृति मिली है. वहीं मार्च -2023 तक 2500 ऋण स्वीकृति का लक्ष्य रखा गया है. यह भी जानकारी दी गयी है कि पीएमएफएमइ योजना व पीएमइजीपी की तरह खाद्य प्रसंस्करण जैसे मिनी राइस मिल, फ्लावर मिल, अचार यूनिट, पापड़ यूनिट, नूडल व पास्ता यूनिट के लिये है. इससे कुशल व अकुशल कामगारों के लिये रोजगार के अवसर को भी बढ़ावा मिलेगा. इस पर 35 फीसदी का अनुदान है. इस बारे में अपने जिले के जीएम, डीआइसी ऑफिस या डीआरपी से संपर्क कर योजना के बारे में जान सकते है. बता दें कि सूबे में समस्तीपुर पहले स्थान पर है.

योजना का उद्देश्य

खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित छोटे-छोटे उद्योग खोलने में लोगों को सहूलियत होगी. इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये चलायी जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के तहत कारोबार शुरू करने वालों को अनुदान और वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने अगले तीन साल तक की रणनीति बनायी है. इस योजना के माध्यम से खराब आर्थिक स्थिति वाले लोग भी खुद का खाद्य संबंधी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. इसमें उद्यमियों को तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से क्षमताओं का निर्माण किया जाता है.

ऐसे करें आवेदन

कागजातों को जुटाने के बाद प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज ( PMFME) योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfme.mofpi.gov.in पर कर सकते है. वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के विकल्प दिये गये है.

योजना में टॉप – 5 जिला

– समस्तीपुर – 46 यूनिट

– नालंदा – 30 यूनिट

– पटना – 24 यूनिट

– मुजफ्फरपुर – 22 यूनिट

– सीवान – 18 यूनिट