मधुबनी. जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बीते गुरुवार की देर शाम समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक हुई. बैठक में बाल गृह, बालिका गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित, पुनर्वासित, स्थानांतरित बच्चों का प्रतिवेदन, परवरिश योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, सीएलटीएस पोर्टल पर अपलोड डाटा एवं चाइल्डलाइन हेल्पलाइन के कार्यों की समीक्षा की गई. जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक ने बताया कि जिलांतर्गत संचालित बालिका गृह में विभिन्न बाल कल्याण समिति के आदेश से कुल 124 बालिकाओं को आवासित कराया गया है. कुल 111 बालिकाओं को परिवार में पुनर्वासन एवं 13 बच्चों का राज्य के अन्य बाल कल्याण समिति स्थानांतरण किया गया है. सहायक निदेशक ने बताया कि परवरिश योजना के तहत लाभ पहुंचाने में मधुबनी जिले सूबे में दूसरे स्थान पर है. जिलाधिकारी ने अन्य लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रथम स्थान के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास करने का निर्देश दिया. प्रायोजन योजना की समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक ने बताया कि वर्तमान में कुल 28 बच्चों को स्वीकृति प्रदान करते हुए इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. गौरतलब है कि प्रायोजन योजना उन अनाथ बच्चों को दिया जाता है, जो अपने निकटतम अभिभावक के साथ रहते हैं तथा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता के बच्चों, उन परिवार के बच्चों जिसमें कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो चुकी है या दुर्घटना के कारण मुख्य कमाऊ सदस्य दिव्यांग हो चुके हैं या न्यायिक आदेश के कारण कमाऊ सदस्य कारागार में हैं. उन बच्चों को भी प्रायोजन योजना का लाभ मिलता है. चाइल्ड लाइन के कार्यों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि चाइल्डलाइन हेल्पलाइन मधुबनी के तहत् प्राप्त कुल 20 वादों का शतप्रतिशत निष्पादन किया जा चुका है. किसी भी तरह की सहायता या शिकायत के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या 112 पर संपर्क किया जा सकता है. बैठक में एडीएम शैलेश कुमार, एसडीपीओ मुख्यालय रश्मि, सिविल सर्जन डॉ. नरेश कुमार भीमसारिया, जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक आशीष प्रकाश अमन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, प्रशिक्षु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अमन कुमार आकाश सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
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