अवैध भवन को तोड़ने का आदेश

निबंधन कराने आने वाले क्रेता व विक्रेताओं के लिए होगा शेड का निर्माण

मधुबनी : निबंधन कार्यालय परिसर में अब कातिबों के बैठने की जगह नहीं मिलेगी. दरअसल प्रधान सचिव ने सभी जिला अवर निबंधन पदाधिकारी को आदेश देकर परिसर स्थित सभी अवैध कच्चे व पक्के घर को तोड़ने का आदेश दिया है. इसकी कवायद शुरू कर दी गयी है. जिला अवर निबंधन पदाधिकारी ने इस संबंध सदर एसडीओ को लिखा है. इस जगह पर अब निबंधन कराने आने वाले क्रेता व विक्रेताओं के लिए शेड का निर्माण कराया जायेगा. निबंधन के लिए आने वाले क्रेता व विक्रेता इसी शेड के नीचे अपना समय बितायेंगें.

प्रधान सचिव ने दिया आदेश : निबंधन कार्यालय परिसर में अवस्थित अवैध कच्चा एवं पक्का भवन को तोड़वाने का आदेश प्रधान सचिव ने दिया है. जिला अवर निबंधन पदाधिकारी काशी कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले दिन पटना में हुए बैठक के अनुसार प्रधान सचिव ने सभी जिला अवर निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया

की निबंधन कार्यालय परिसर में जितना भी अवैध भवन है उसको तोड़वा कर जमीन क्रेता -विक्रेता के लिए शेड निर्माण कराया जाय. इस दौरान अगर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए उक्त परिसर में धारा 107 लगाना पड़े तो वह लगाया जाय. अवर निबंधन पदाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि इसको लेकर सदर एसडीओ को लिखा जा चुका है.

खोला गया हेल्प बूथ सेंटर: श्री कुमार ने बताया कि सभी कातिबों का लाइसेंस निरस्त करने के बाद सरकार निबंधन कार्य के लिए हेल्प बूथ सेंटर खोला है. जहां पर क्रेता विक्रेता को सहायता दिया जाता है. अवर निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि निबंधन कार्यालय स्टॉफ द्वारा ही मॉडल फॉर्म पर निबंधन कराया जाता है. साथ ही क्रेता विक्रेता को निबंधन के बाद तत्काल ही दस्तावेज भी दे दिया जाता है. मॉडल फार्म पर रजिस्ट्री से जहां क्रेता विक्रेता को आर्थिक लाभ मिलेगा.