मधुबनी : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता के दरबार व उनके कार्यक्रम में जिले से संबंधित जनशिकायत एवं सेवा यात्रा के दौरान दिये गये आवेदनों का निष्पादन करने में जिला के विभिन्न विभागों में लापरवाही बरती जा रही है. करीब 3906 मामले लंबित हैं.
इस मामले को जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने कड़ा रूख अपनाते हुए इसे एक सप्ताह के अंदर निष्पादन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं. दरअसल, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम एवं जिले में सेवा यात्रा के दौरान जिले के पांच प्रखंड के कुल 96 कार्यालयों में 4974 मामलों से संबंधित आवेदन मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ.
इनमें 1068 मामले का निष्पादन ही जिला स्तर पर हो पाया शेष 3906 आवेदन अब तक जिला क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में धूल फांक रहा है. इसका निबटारा नहीं हुआ. यानी कुल पड़े आवेदनों का 21.43 प्रतिशत आवेदनों का ही निबटारा हो पाया है.
38 विभाग के शत प्रतिशत आवेदन लंबित
मुख्यमंत्री को पड़े आवेदन में 38 विभाग ऐसे हैं जिनसे संबंद्ध आवेदन शत प्रतिशत लंबित हैं एवं 12 विभाग ऐसे हैं जिनसे संबंधित आवेदन 90 प्रतिशत से अधिक लंबित हैं. शत प्रतिशत लंबित आवेदनों वाले विभाग में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एमडीएम, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा, प्रभारी पदाधिकारी डूडा, प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा, सहायक निदेशक सामजिक सुरक्षा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला योजना कार्यालय, जिला योजना
पदाधिकारी, जिला परिषद मधुबनी, वरीय उपसमाहर्ता बैंकिंग कोषांग, उपविकास आयुक्त कार्यालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आइसीडीएस, निदेशक एनइपी, परियोजना निदेशक एनसीएलपी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्यपालक अभियंता पीएचइडी, कार्यपालक अभियंता आरइओ मधुबनी, उत्पाद कार्यालय उत्पाद अधीक्षक, विशेष भू अर्जुन पदाधिकारी सकरी एवं दरभंगा, प्रभारी पदाधिकारी आरटीपीएस कोषांग, जिला भूदान यज्ञ कमेटी, प्रभारी पदाधिकारी लोक सूचना कोषांग, कार्यपालक अभियंता विद्युत मधुबनी, उपनिर्वाचन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी बाबूबरही, अंचलाधिकारी रहिका, अंचलाधिकारी मधवापुर,
भूमि सुधार उप समाहर्ता जयनगर, अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास, प्रखंड विकास पदाधिकारी खुटौना, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुर के कार्यालय में मुख्यमंत्री के जनशिकायत से संबंधित शत प्रतिशत आवेदन लंबित हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी
जनशिकायत के लंबित आवेदनों के संदर्भ में जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने कहा कि यह गंभीर लापरवाही का मामला है. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि एक सप्ताह के अंदर अधिकतर मामलों का निष्पादन कर रिपोर्ट
की सूची सौंपे. ऐसा नहीं करने
वाले अधिकारियों व कर्मियों के
विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. जनसमस्याओं का समाधान हर हाल में किया जायेगा.
