उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी निगरानी जांच में तेजी नहीं

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी निगरानी जांच में तेजी नहीं लक्ष्य 14 हजार जमा 400 हाल नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का मधुबनी . नियोजित शिक्षकों की जांच पर ग्रहण लगता जा रहा है. उच्च न्यायालय के आदेश पर जिले में प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में नियोजित 13 हजार 544 शिक्षक- शिक्षिकाओं की जांच होनी है. पर प्रगति कितनी निराशाजनक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 25 नवंबर 2015 से अबतक सिर्फ 402 नियोजित शिक्षकों का फोल्डर ही जमा हो सका है. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी जांच कार्य में तेजी नहीं आ रही है. जबकि महानिरीक्षक निगरानी ने समीक्षा के दौरान कहा है कि निगरानी जांच कार्य में सहयोग नहीं करने वाले बीईओ, बीडीओ व नियोजन इकाई के विरुद्ध कार्रवाई होगी. क्या है मामला उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में नियोजित 13 हजार 544 शिक्षक शिक्षिकाओं के नियोजन की जांच होनी है. इसके लिये बीआरसी भवन में दो मंजिले पर निगरानी विभाग कैंप कर रही है. जबकि कागजातों को वाटसन मिडिल स्कूल के एक कमरे में प्रतिनियोजित लिपिक व शिक्षकों द्वारा निगरानी को देने के लिये लिया जा रहा है. 12 दिसंबर 2015 तक इन प्रतिनियोजित शिक्षकों व लिपिकों द्वारा सिर्फ 402 शिक्षक शिक्षिकाओं का ही कागजात जमा लिया जा सका है. कई बीईओ, बीडीओ, नियोजन इकाई द्वारा नियोजित शिक्षकों का कागजात भेजने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है. इससे निगरानी जांच की गति काफी धीमी हो गई है. वर्ष 2006 से नियोजित की होगी जांच उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निगरानी अन्वेषण व्यूरो द्वारा वर्ष 2006 से अबतक नियोजित पंचायत,प्रखंड व नगर शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की सत्यापन जांच चल रही है. नियोजन इकाई का नाम,नियोजन का वर्ष,नियोजन का पत्रांक,जन्म तिथि,विद्यालय में योगदान की तिथि,दक्षता परीक्षाफल प्रकाशन व उत्तीर्णता की तिथि,अवकाश की संख्या,प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षक या शिक्षिका,खाता संख्या,आईएफएस कोड आदि की जानकारी देने को पूर्व में ही देने का आदेश दिया गया था. बीईओ को भी हस्ताक्षर करना था. निगरानी जांच में वर्तमान में मूल आवेदन की सत्यापित छायाप्रति,शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति,अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति देना है. कहां कहां से नहीं मिले हैं कागजात रहिका, बेनीपटटी, लौकही, मधेपुर, झंझारपुर, पंडौल,बिस्फी,लखनौर,अंधराठाढी व खजौली प्रखंड से अभी तक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं से संबंधित कागजात उपलब्ब्ध नहीं कराये गये हैं. अधिकांश प्रखंडों से त्रुटिपूर्ण कागजात मिल रहे हैं जिसके कारण इसे जमा नहीं किया जा रहा है. जिन प्रखंडों से त्रुटिपूर्ण कागजात मिले हैं वे हैं हरलाखी, फुलपरास, मधवापुर,घोघरडीहा, जयनगर,बासोपटटी, खुटौना,बाबूबरही, कलुआही व लदनिया.क्या कहते हैं प्रतिनियोजित कर्मीनिगरानी जांच के लिये प्रतिनियोजित कर्मी रंजीत कुमार मिश्र ने कहा कि समय से फोल्डर नहीं मिलने पर कागजात नहीं भेजने वालों पर कार्रवाई हो सकती है. श्री मिश्र ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नियोजन के लिये समय से कागजात नहीं भेजना जांच कार्य में असहयोग माना जायेगा. 15 से सात केंद्रों पर शिक्षकों को मिलेगा दस दिवसीय प्रशिक्षण हाई स्कूलों में शुरू होगी कंप्यूटर की पढाई मधुबनी. वर्ष 2016 जिले के उच्च विद्यालयों के लिये खास होगा. जनवरी से बंद पड़े कंप्यूटरों को चालू कर उनसे छात्र- छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा दी जायेगी. इसके लिये उच्च विद्यालय के शिक्षकों को ही प्रशिक्षित किया जायेगा. प्रशिक्षण के बाद वे उच्च विद्यालयों के कंप्यूटर कक्षा लेंगे. इन केंद्रों पर होगा प्रशिक्षण : उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये सात केंद्रों पर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा. ये केंद्र होंगे उच्च विद्यालय बेलहा, झंझारपुर, संतनगर,भेजा, शंभुआर,कालिकापुर व रमौली. प्रशिक्षण की तैयारियां जोरों पर है. 15 दिसंबर 2015 से इन सात केंद्रों पर 294 शिक्षक शिक्षिकाओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा. कंप्यूटर का प्रशिक्षण कंप्यूकॉम साफटवेयर नामक कंपनी देगी. उसने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ शिक्षकों को कंप्यूटर में प्रशिक्षित करने का करार किया है. प्रशिक्षण दस दिनों तक चलेगा. प्रथम चरण में 41 उच्च विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक कंप्यूटर पढायेंगे. आइटी से जुड़ेंगे छात्र उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं को आईटी से जोड़ने व उनको इंटरनेट की पूरी जानकारी देने के लिये कंप्यूटर शिक्षा शुरू की जा रही है. जिले के उच्च विद्यालयों के छात्र छात्राओं को आधुनिक प्रतियोगिता के दौर में आगे रखने के लिये माध्यमिक शिक्षा अभियान ने यह पहल की है. इससे छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने व आवश्यक जानकारी डाउनलोड करने में मदद मिलेगी. चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची तैयार कर ली गई है. माध्यमिक शिक्षा अभियान ने कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी है. इससे छात्र छात्राओं को इ लाइब्रेरी का लाभ भी मिलेगा. दस साल से से बंद पड़े हैं कंप्यूटरजिले के अधिकांश उच्च विद्यालयों में लगभग दस साल से कंप्यूटर बंद पड़े हैं. कंप्यूटर को उच्च विद्यालयों में आलमीरा में बंद कर रख दिया गया है. यूपीएस सहित अन्य उपकरण धूल फांक रहे हैं. जेनरेटर भी रखे रखे बेकार पड़े हैं. कुछ उच्च विद्यालयों में तो संदिग्ध स्थिति में कंप्यूटर की चोरी करने की बात भी कही जा रही है. अब नये साल से कंप्यूटर की पढाई शुरू होने के साथ ही यह जानकारी मिल जायेगी कि कहां- कहां कंप्यूटर सुरक्षित है. लापरवाही पाये जाने पर उच्च विद्यालय के संबंधित प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जा सकती है. क्या कहते हैं अधिकारी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला संभाग प्रभारी पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाले प्रशिक्षण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. इसे इंडक्सन ट्रेनिंग के नाम से जाना जायेगा. सभी शिक्षकों को हर हाल में प्रशिक्षण में भाग लेने का निर्देश जारी कर दिया गया है. प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी.