राज्यस्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से

राज्यस्तरीय : बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से मधुबनी़ नगर भवन में बिहार के 9 प्रमंडलों के बैडमिंटन खिलाडि़यों की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता 15 अक्टूबर 2015 से होगी. सभी प्रमंडलों के चयनितों को बैडमिंटन खिलाडि़यों की प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी.

जिला खेल पदाधिकारी रंधीर कुमार सिंह ने बताया कि 14 साल से कम उम्र की 36 और 17 साल से कम उम्र की 36 बालिकाएं बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेंगी.

इन बालिकाओं के ठहरने की व्यवस्था आवासीय अंबेडकर बालिका विद्यालय में की गई है. जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि 14 साल से कम उम्र के 36 बालक व 17 साल से कम उम्र के 36 बालक भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे. ये सभी प्रमंडल स्तर पर चयनित हैं. ये सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिसर में ठहरेंगे.

दरभंगा,तिरहुत,सारण,पटना,मगध,मुंगेर, भागलपुर,पूर्णिया,कोशी प्रमंडल के बैडमिंटन के चयनित प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे. कला संस्कृत युवा विभाग पटना, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण व जिला प्रशासन की ओर से राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई है.

श्री सिंह ने कहा कि कुल 144 बालक व बालिकाएं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.डीपीओ स्थापना कार्यालय का घेराव मधुबनी़ सेवा पुस्तिका संधारण व वेतनमान निर्धारण में कथित अवैध राशि की उगाही के आरोप को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला इकाई के सदस्यों ने जिला

अध्यक्ष संजीव कामत के नेतृत्व में डीपीओ स्थापना कार्यालय का घेराव किया. कामत ने कहा कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में वेतन निर्धारण को लेकर शिक्षकों से अवैध राशि की उगाही की जा रही है. उन्होंने राशि की अवैध उगाही रोकने में डीईओ के विफल रहने का आरोप लगाया. चेतावनी दी कि वे सड़क पर उतर कर इसका विरोध करेंगे.

मांग की गई कि अवैध राशि की उगाही करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाये. उन्होंने जिले के सभी शिक्षकों का वेतन एक साथ निर्धारण करने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार व घूसखोरी पर रोक नहीं लगाई गई तो जिले के घूसखोर पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जायेगा.

प्रधानाध्यापकों पर दर्ज होगी प्राथमिकीमामला 14 -15 में डेस्क बेंच खरीद में उपयोगिता जमा नहीं करने का बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक ने डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान को दिया आदेश मधुबनी .

बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा व सर्वशिक्षा अभियान को वैसे प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है जिन्होंने स्कूलों में बेंच डेस्क की राशि का दुरुपयोग किया है.

निदेशक ने पत्रांक 7045 दिनांक 9 अक्टूबर 2015 के माध्यम से आदेश जारी किया है.क्या है मामलावित्तीय वर्ष 2014-15 में बेंच डेस्क के लिये करोड़ों रुपये की राशि विद्यालयों को बेंच डेस्क के लिये निर्गत की गई थी. 15 मार्च 2015 तक विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से बेंच डेस्क का क्रय या निर्माण करते हुये 30 मार्च 2015 तक उपयोगिता बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक को देने का पूर्व में निर्देश दिया गया था.

पर अभी तक बेंच डेस्क के लिये उपलब्ध करायी गयी राशि की पूर्ण उपयोगिता समर्पित नहीं की गई है. निदेशक ने कहा है कि उक्त राशि की निकासी एसी बिल के माध्यम से की गई थी एवं इसका डीसी बिल समर्पित किया जाना है.

फर्श पर बैठते हैं छात्रजिले में अधिकांश विद्यालयों में बच्चे फर्श पर बैठकर ही अध्ययन करते हैं. जिला मुख्यालय के कई विद्यालयों में ऐसी हालत है. ग्रामीण क्षेत्रों में हालत और भी बदतर है. करोड़ों रुपये की राशि बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से निर्गत किये जाने के बाद भी अधिकांश प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच डेस्क नजर नहीं आ रहे हैं.

छात्र छात्राओं को बेंच डेस्क के अभाव में पढ़ने-लिखने में विदयालयों में काफी कठिनाई हो रही है. खासकर कक्षा सात व आठ की छात्राओं को बेंच डेस्क के अभाव में काफी दिक्कतें हो रही है. बेंच डेस्क के अभाव में सरकारी स्कूलों से छात्र-छात्राओं का मोहभंग हो रहा है व निजी स्कूलों में नामांकन में काफी इजाफा हुआ है. निजी स्कूलों में बेंच डेस्क की पर्याप्त व्यवस्था रहती है.

होगा जवाब तलब निदेशक ने डीपीओ को कहा है कि जिन विद्यालयों ने अभी तक बेंच डेस्क का निर्माण नहीं कराया है या क्रय नहीं किया है उन विद्यालयों से जवाब तलब करें. निदेशक ने स्पष्टीकरण पूछते हुये प्रधानाध्यापकों को राशि वापस करने का निर्देश देने का आदेश दिया है.

निदेशक ने यह भी कहा है कि 25 अक्टूबर 2015 तक उपयोगिता जमा नहीं करने या राशि वापस नहीं करने वाले विद्यालय के प्रधान शिक्षक व विद्यालय शिक्षा समिति के विरुद्ध राशि गबन किये जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करें.

साथ ही जिले द्वारा कुल व्यय की गई राशि का उपयोगिता व शेष राशि के लिये की गई प्राथमिकी का साक्ष्य दिनांक 30 अक्टूबर 2015 तक बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक को उपलब्ध करायें. क्या कहते हैं अधिकारी बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक गिरिवर दयाल सिंह का कहना है कि किसी भी हालत में बेंच डेस्क के लिये दी गई राशि का गबन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

जो कोई भी राशि गबन के लिये दोषी होंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में 9 अक्टूबर 2015 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभि क शिक्षा व सर्वशिक्षा अभियान को आदेश जारी कर दिया गया है. निदेशक ने बताया कि इस मद में एक अरब 70 करोड़ 94 लाख 80 हजार रुपये सूबे में निर्गत किये गये थे.

जिले में शुरू हुआ पढ़ें भारत बढ़ें भारत अभियान अंकगणित कौशल की दक्षता प्राप्त करेंगे छात्र छात्रामधुबनी. जिले में गुणवत्ता मिशन के अंतर्गत सर्वशिक्षा अभियान ने पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम शुरू किया है. इसके तहत प्रारंभिक कक्षा के छात्र-छात्राओं को अंकगणित की दक्षता बढ़ायी जायेगी. इसके लिये विशेष शिक्षक नामित किये जायेंगे.

नामित शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा. वर्ग कक्ष में शिक्षक जोर जोर से बोलकर छात्र- छात्राओं को पढायेंगे. इस कार्यक्रम में पुस्तक की जगह वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाया जायेगा. छात्र- छात्राओं की उपलब्धि स्तर की जानकारी लेने के लिये उनका मूल्यांकन किया जायेगा व प्रगति पत्रक का नियमित रूप से संधारण होगा.

प्रगति पत्रक का नियमित संधारण नहीं होने के मामले को गंभीरता से लिया जायेगा. सीसीई का होगा पालन अब जबकि वार्षिक परीक्षा की पद्धति खत्म कर दी गई है यह जानकारी लेने के लिये कि किस छात्र छात्रा ने विद्यालय में किस शिक्षक से क्या सीखा सतत व व्यापक मूल्यांकन किया जायेगा.

इसके लिये शिक्षकों को शिक्षक साथी पुस्तक की मदद से पढ़ाना होगा. बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक ने डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान को आदेश दिया है कि जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,प्रखंड साधनसेवी व संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक के साथ जिला स्तर पर इसकी समीक्षा करें व इसका नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी करें. समझ के साथ छात्र-छात्राएं पढ़ें व उनके अंकगणित के कौशल की दक्षता में वृद्धि हो सके इसे सुनिश्चित करें.

क्या कहते हैं डीपीओ डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान हरि नारायण झा ने बताया कि निदेशक के आदेश के आलोक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी व संकुल संसाधन केंद्र समन्वयकों को ज्ञापांक 2916 दिनांक 10 अक्टूबर 2015 के माध्यम से इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. वेतन निर्धारण के नाम पर उगाही का आरोप मधुबनी.

बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला इकाई की बैठक वाटसन स्कूल परिसर में बुधवार को आयोजित की गई. इस क्रम में प्रेस बयान कर संघ के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार कामत ने कहा है कि बैठक में वेतन निर्धारण को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से की जा रही उगाही पर रोष व्यक्त किया गया.

संघ का आरोप है कि वेतन निर्धारण के नाम पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व समन्वयक दो से तीन हजार रुपये प्रति शिक्षक की दर से उगाही कर रहे हैं. संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि उगाही करने वाले बीईओ व समन्वयकों को कानून के हवाले किया जायेगा.

संघ ने उगाही को रोकने के लिये कालिख पोतो अभियान भी चलाने का फैसला लिया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व डीएम को भी अवगत करा दिया गया है. बैठक में रंजन चौधरी, सुरेंद्र प्रसाद यादव, अवधेश कुमार झा सहित दर्जनों अन्य उपस्थित थे. इन दिनों वेतन निर्धारण को लेकर बीईओ कार्यालय,बीआरसी सहित अन्य जगहों पर शिक्षकों की भीड़ उमड़ पड़ी है. शुरू होगी वन वंधु कल्याण योजना मधुबनी.

भारत सरकार ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही वन वंधु कल्याण योजना शुरू की है. इस संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्रांक 1019 दिनांक 9 अक्टूबर 2015 के माध्यम से डीईओ को आदेश दिया है कि इसे जिले में लागू करें. इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति,जनजाति के छात्र छात्राओं को खेल कूद की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. इसके लिये टूर्नामेंट का भी आयोजन कराने व इसकी सूचना निदेशालय को देने का आदेश जारी किया गया है.