मधुबनी : जिले के मध्याह्न् भोजन कार्यालय में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमित होगी. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण के लिये सेवानिवृत बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. समिति में वित्त विभाग, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव को शामिल किया गया है.
तैयारी में जुटा कार्यालय
जिला मध्याह्न् भोजन कार्यालय में कार्यरत जिला लेखापाल दीपक कुमार सहित सभी प्रखंडों में कार्यरत साधनसेवियों का नाम भेजने की तैयारी जोरों पर है. डीपीओ मध्याह्न् भोजन शैलेंद्र कुमार ने बताया कि सभी उन प्रखंड साधनसेवियों का नाम भेजा जा रहा है, जो कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि सात प्रखंडों में साधन सेवी कार्यरत नहीं हैं. जबकि जिला साधनसेवी का दोनों पद रिक्त है.
डीपीओ मध्याह्न् भोजन ने बताया कि अनुसेवक का पद भी रिक्त है. कार्यालय में सूची भेजे जाने को लेकर चहल पहल बढ़ गयी है. डीपीओ एमडीएम ने बताया कि निदेशक मध्याह्न् भोजन योजना बिहार संजीवन सिन्हा को मध्याह्न् भोजन कर्मियों की विवरणी भेजी गयी है.
तीन माह में समिति देगी रिपोर्ट
सरकार के अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग केशव कुमार सिंह के अनुसार पिछले कुछ सालों से राज्य के सभी विभागों में व कार्यालयों में काम का बोझ काफी बढ़ गया है. पर उस अनुपात में विभिन्न पदों पर उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार कर्मचारी चयन आयोग जैसी नियुक्त एजेंसियां नियमित नियुक्ति के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन करने में सफल नहीं हो रही है. इस आधार पर संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी की जांच कर उसकी सेवा नियमितीकरण के लिये अनुशंसा के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है.
समिति ऐसे कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के मामलों की बिहार लोक सेवा आयोग व बिहार कर्मचारी चयन आयोग विनियमावली और अधिनियम के आलोक में जांच करेंगी. आरक्षण के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के मामलों पर विचार करने के बाद समिति अपनी अनुशंसा तीन माह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी.
भेजी जा रहीं सूचनाएं
नियोजन का पद, क्या पद स्वीकृत था, अगर हां तो स्वीकृत्या देश या पद सृजन आदेश, रिक्ति के विरुद्ध नियोजन हुआ या नहीं, नियोजन के लिये प्रकाशित विज्ञापन की छायाप्रति, चयन प्रक्रिया, पदवार न्यूनतम अर्हता, नियोजन पदाधिकारी का नाम, नियोजन की तिथि की सूचना जिला मध्याह्न् भोजन कार्यालय से निदेशालय को भेजी जा रही है. साथ ही नियोजन पत्र या अनुबंध पत्र की छाया प्रति भी भेजी जा रही है.
प्रथम नियोजन के समय समय निर्धारित नियोजन अवधि, सेवा अवधि विस्तार के मानक व सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना, मानदेय, जिस मद से भुगतान हो रहा है उसकी विवरण भी भेजी जा रही है. जिस नियमावली, संकल्प परिवत्र के अंतर्गत नियोजन की प्रक्रिया हुई उसकी छायाप्रति भी भेजी जा रही है.
क्या कहते हैं सरकार के प्रधान
सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सह सदस्य सचिव उच्च स्तरीय समिति आमिर सुबहानी ने 19 मई 2015 को प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजने का निर्देश दिया है. सभी डीएम को भी इसकी सूचना ज्ञापांक 2 दिनांक 19 मई 2015 के माध्यम से दी गई है.
इससे पूर्व निदेशक मध्याह्न् भोजन संजीवन सिन्हा ने पत्रंक 726 दिनांक 15 मई 2015 के माध्यम से डीपीओ को विहित प्रपत्र में विवरणी भेजने का आदेश दिया है. मधुबनी. जिले के मध्याह्न् भोजन कार्यालय में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमित होगी. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण के लिये सेवानिवृत बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. समिति में वित्त विभाग, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव को शामिल किया गया है.
जिला मध्याह्न् भोजन कार्यालय में कार्यरत जिला लेखापाल दीपक कुमार सहित सभी प्रखंडों में कार्यरत साधनसेवियों का नाम भेजने की तैयारी जोरों पर है. डीपीओ मध्याह्न् भोजन शैलेंद्र कुमार ने बताया कि सभी उन प्रखंड साधनसेवियों का नाम भेजा जा रहा है, जो कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि सात प्रखंडों में साधन सेवी कार्यरत नहीं हैं.
जबकि जिला साधनसेवी का दोनों पद रिक्त है. डीपीओ मध्याह्न् भोजन ने बताया कि अनुसेवक का पद भी रिक्त है. कार्यालय में सूची भेजे जाने को लेकर चहल पहल बढ़ गयी है. डीपीओ एमडीएम ने बताया कि निदेशक मध्याह्न् भोजन योजना बिहार संजीवन सिन्हा को मध्याह्न् भोजन कर्मियों की विवरणी भेजी गयी है.
