मधुबनीः निर्मल भारत योजना के तहत जिले में एक लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले शौचालय के लिए 91 सौ रुपये की राशि लाभुकों को दी जायेगी.
उक्त बातें डीडीसी राज कुमार ने डीआरडीए के कार्यालय कक्ष में कही. उन्होंने कहा कि इसके लिए जिले के सभी मुखिया को सौ सौ फॉर्म दिये गये है. शौचालय बनाने के लिए लाभार्थी फॉर्म भर कर मुखिया अथवा नरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपेंगे. एपीएल एवं बीपीएल परिवार के सदस्यों को जॉब कार्ड के आधार पर शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदने के पश्चात 45 सौ रुपये कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा. शौचालय निर्माण के पश्चात निर्मल भारत योजना के तहत पुन: 46 सौ रुपये लाभुक को मुखिया द्वारा दिया जायेगा. लाभुक को मिलने वाली सारी राशि बैंक खाता के जरिये उपलब्ध कराया जायेगा. शौचालय निर्माण के बाद लाभुक को फोटो ग्राफी नहीं करवाना है. निर्मल भारत के प्रखंड समन्वयक स्थल पर जाकर फोटोग्राफी करायेंगे एवं मापी पुस्तक को भरेंगे. डीडीसी ने बताया कि इस योजना में राशि की कोई कमी नहीं है. अधिक से अधिक संख्या में लाभुक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. निर्मल भारत योजना के तहत कार्य शुरू कर दिये गये हैं. 29 मई को झंझारपुर अनुमंडल में निर्मल भारत योजना की समीक्षा की जायेगी. इस समीक्षात्मक बैठक में योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया जायेगा. इसमें एसडीओ, बीडीओ, प्रमुख, सभी मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, प्रखंड समन्वयक की उपस्थिति रहेगी.
जांच कार्रवाई हुई तेज
खजौली. प्रखंड के सभी 14 पंचायत में वर्ष 2012 से लेकर अब तक के सभी इंदिरा आवास लाभार्थी के प्रथम किस्त की राशि उठाव करने वाले लाभार्थी की जांच का निर्देश बीडीओ उमा भारती ने दी है. उन्होंने बताया कि जो लाभार्थी राशि उठाव कर आवास नहीं बनाये हैं उन पर कार्रवाई होगी.
