निजी तालाब निर्माण पर कृषकों को पचास फीसदी तक मिलेगा अनुदान
मधुबनी : मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये निजी तालाब के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है. सरकार की मंशा है कि सभी वर्ग के युवाओं को सरकारी योजना का लाभ दिया जाये. कारण जिले में मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार के काफी अवसर भी देखे जा रहे हैं. जिले में सरकारी तालाब के अलावा निजी स्तर पर भी तालाब निर्माण को लेकर मत्स्य विभाग कई योजनाओं की शुरुआत की है. इसके तहत एक हेक्टेयर निजी जमीन पर तालाब निर्माण कराने पर साढ़े तीन लाख रुपये वित्तीय सहायता सरकार देगी. सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिये अनुदान की व्यवस्था की गई है. इसके लिये लाभुक को जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देना होगा.
बारह हेक्टेयर निचली जमीन मे भी होगा तालाब का निर्माण : जलग्रहण क्षेत्र में अधिक समय तक पानी जमा रहने से जमीन केा बेकार होने से बचाने के लिये निचले जमीन में भी तालाब का निर्माण करा कर उपजाऊ बनाने की पहल की गई है. इस माध्यम से सरकार बेरोजगारी दूर करने की तमाम उपाय कर रही है. ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके. और मछली पालन भी युवाओं के लिये रोजगार का बेहतर साधन हो सके.
देना होंगे ये कागजात : लाभुक को तालाब निर्माण वाले निजी जमीन का एलपीसी,जमीन का कागजात,आधार, बैंक खाता देना अनिवार्य होगा.
बोले अधिकारी : जिला मत्स्य पदाधिकारी सूर्य प्रकाश राम ने कहा कि नील क्रांति योजना मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति लायेगी. कारण कृषकों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है. मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये समेकित विकास कार्यक्रम के तहत कृषक को पचास प्रतिशत अनुदान भी दिया जा रहा है. इससे मछली पालन बेरोजगारी दूर करने का बेहतर साधन बन सकेगा.
सात हेक्टेयर ऊपरी भूमि में तालाब निर्माण का है लक्ष्य
भूमिगत पानी के अत्यधिक दोहन और कम वर्षा के कारण पानी की कमी से लोगों को जुझना पड़ रहा है. सरकार जल संरक्षण को ध्यान में रखकर योजना संचालित की है. मछली पालन के लिये 7 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तालाब निर्माण का लक्ष्य विभाग ने रखा है. लेकिन लाभुक अपने एक हेक्टेयर या फिर उससे कम निजी जमीन पर भी तालाब का निर्माण करा सकेंगे. और इसके लिये सरकार प्रोजेक्ट तैयार कर लाभुक को 50 प्रतिशत अनुदान देगी. सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिये तमाम उपाय कर रही है.
