केंद्र की मोदी सरकार दिला रही है अंग्रेजी हुकूमत की याद

प्रतिनिधि, मधेपुरा क्रांति दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को बिहार राज्य किसान सभा के तत्वावधान में किसानों ने प्रतिरोध मार्च निकाला. प्रतिरोध मार्च कलाभवन परिसर से निकलकर बीपी मंडल चौक तक गया. मौके पर किसानों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य रामपरी ने कहा कि नौ अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के याद में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संपूर्ण देश के जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च किया गया. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला रही है. आज देशभर में किसानों पर अत्याचार जारी है. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कॉर्पोरेट सरकार है. उन्होंने कहा कि सरकार की कृषि नीतियों के कारण प्रतिवर्ष 12 हजार किसान देश में आत्महत्या करने को मजबूर हैं. किसान कर्ज के तले दवे हैं. इसलिए खेती छोड़ दूसरे कामों में जा रहे हैं. उन्होंने किसानों से खेती बचाने, गांव बचाने व देश बचाने के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया. भाकपा के जिला मंत्री विद्याधर मुखिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की नहीं, कंपनियों की सरकार है. सरकार के सभी वायदे छलावा साबित हुआ है. उन्होंने कहा कि इस निकम्मी सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़नी होगी. माकपा के जिला मंत्री मनोरंजन सिंह ने कहा कि किसानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे. तीन कृषि कानून के खिलाफ किसानों की शहादत बेकार नहीं जायेगी. हम अपनी मांगों को मनाने के लिए शासन व प्रशासन को मजबूर करेंगे. किसान सभा के जिला सचिव रमण कुमार, वरीय किसान नेता श्याम सुंदर यादव व अनमोल यादव ने किसानों का ऋण माफ करने व संपूर्ण बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग की. प्रतिरोध मार्च में किसान नेता शंभू क्रांति, राज किशोर सरदार, देवनारायण सरदार, दिलीप पटेल, चंद्र नारायण यादव, दिनेश यादव, गजेंद्र यादव, संदीप राम, छूतहरू पासवान, खट्टर राम, मो राजी अंसारी, आशीर्वाद कुमार, मीना देवी, रंजू कुमारी, मंजू देवी, बिंदु देवी आदि उपस्थित थे.