कोसी नदी के कटाव से 500 एकड़ कृषि भूमि पर संकट, पूर्व विधायक प्रत्याशी ने डीएम से लगाई गुहार

मधुपुरा के आलमनगर प्रखंड में कोसी नदी का कटाव उग्र हो गया है, जिससे हरजोड़ा घाट और लुटना गांव के पास 500 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि खतरे में है। मड़वाड़ी बासा और लुटना गांव के घरों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

Madhepura Kosi Erosion: मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड की गंगापुर पंचायत स्थित हरजोड़ा घाट एवं लुटना गांव के समीप कोसी नदी का कटाव तेजी से जारी है. नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण धारा गांव की ओर मुड़ गई है, जिससे हरजोड़ा घाट, मड़वाड़ी बासा और लुटना के पास करीब 500 मीटर क्षेत्र में लगातार कटाव हो रहा है. इस संबंध में पूर्व महागठबंधन विधायक प्रत्याशी सह वीआईपी नेता नवीन कुमार निषाद ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर अविलंब कार्रवाई की मांग की है.

500 एकड़ कृषि भूमि पर मंडरा रहा खतरा

जिलाधिकारी को दिए गए आवेदन में नवीन कुमार निषाद ने बताया कि कटाव के कारण अब तक हजारों किसानों की करीब 500 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि कोसी नदी में समा चुकी है. शेष भूमि भी लगातार कट रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कटावरोधी कार्य शुरू नहीं किया गया तो अगले 10 से 15 दिनों में खेतों के साथ-साथ गांव के कई घर भी नदी में विलीन हो सकते हैं.

लुटना टोला में जलजमाव से ग्रामीण परेशान

आवेदन में लुटना टोला की वर्षों पुरानी जलजमाव की समस्या का भी उल्लेख किया गया है. उन्होंने मांग की है कि लुटना टोला से मड़वाड़ी धार स्थित पुल तक पक्के नाले का निर्माण कराया जाए, ताकि बरसात के मौसम में जल निकासी सुचारु हो सके और ग्रामीणों को जलभराव की समस्या से राहत मिले.

कटावरोधी कार्य जल्द शुरू करने की मांग

वीआईपी नेता ने जिला प्रशासन से आपदा प्रबंधन विभाग अथवा संबंधित विभाग के माध्यम से तत्काल कटावरोधी कार्य शुरू कराने, किसानों की कृषि भूमि और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जल निकासी के लिए स्थायी नाला निर्माण कराने की मांग की है.

क्या बोले नवीन कुमार निषाद

Madhepura Kosi Erosion: नवीन कुमार निषाद ने कहा कि कोसी नदी का कटाव प्रतिदिन किसानों की वर्षों की मेहनत और उनकी आजीविका को निगल रहा है. यदि प्रशासन ने तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में कई घर भी नदी में समा सकते हैं. उन्होंने कहा कि लुटना टोला में जलजमाव की समस्या भी लंबे समय से बनी हुई है, इसलिए जिला प्रशासन को दोनों समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना चाहिए.