12 अगस्त को होगी शहर के दोनों बस पड़ाव की नीलामी

लखीसराय. आगामी 12 अगस्त को शहर के दोनों बस स्टैंड की नीलामी की जायेगी. नीलामी की राशि 75 लाख से शुरू होगी. लालू बस स्टैंड 75 लाख 39 हजार 510 रुपये से शुरू किया जायेगा. वहीं आंबेडकर बस पड़ाव की नीलामी 75 लाख 33 हजार 460 रुपये से शुरू की जायेगी. बस स्टैंड की नीलामी की तैयारी लगभग पूरा कर ली गयी है. स्टैंड की नीलामी के लिए नगर प्रशासन के द्वारा विज्ञापन प्रकाशन के लिए जिला सूचना पदाधिकारी को दिया गया है. जिला लोक सूचना कार्यालय से नीलामी के विज्ञापन का प्रकाशन के लिए सूचना केंद्र पटना को भेजा जायेगा. इसके बाद विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद 2024-25 के लिए होगी स्टैंड की नीलामी

वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद स्टैंड की नीलामी इस बार दो साल के लिए किया जायेगा. 2021-2022 में आंबेडकर बस पर 62 लाख 15 हजार एक सौ रुपये में एवं लालू बस स्टैंड 62 लाख चार हजार रुपये में नीलाम किया गया था. इसके बाद कुल राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर पुनः एक साल के लिए स्टैंड की बंदोबस्ती की गयी थी. पूरे दो साल बीत जाने के बाद नगर परिषद के द्वारा आगामी 12 जुलाई को शहर के दोनों बस स्टैंड का नीलामी किया जायेगा. बस स्टैंड की नीलामी को लेकर टेंडर गिराने की तिथि से लेकर उन प्रक्रिया के लिए तिथि तय कर दिया गया है. बस स्टैंड की नीलामी को लेकर सभी कागजात तैयार कर लिया गया है.

बस स्टैंड की नीलामी की राशि काफी अधिक, स्टैंड पर सुविधा नहीं

इस बार बस स्टैंड नीलामी की राशि अधिक होने के कारण संवेदक में खलबली मची है. इस बार एक बस स्टैंड की नीलामी 75 लाख रुपये से अधिक की राशि में की जानी है. जबकि लखीसराय नगर परिषद के द्वारा बस स्टैंड की नीलामी की राशि बड़हिया बस स्टैंड के नीलामी की राशि से तीन गुना अधिक है. जबकि बड़हिया बस स्टैंड में 24 घंटे सभी वाहनों से राशि वसूल किया जाता है. बताया जाता है बड़हिया बस स्टैंड पर गुजरने वाले एक भी वाहन को बिना शुल्क वसूल आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, लेकिन शहर के बस स्टैंड में इस तरह की बात लागू नहीं होती है. यहां बार-बार प्रशासनिक दबाव में कई वाहन से राशि नहीं लेने का फरमान जारी किया जाता हैं. इतनी बड़ी राशि लेने के बाद भी बस स्टैंड में किसी प्रकार की सुविधा नगर परिषद के द्वारा नहीं दिया जाता है. आंबेडकर बस स्टैंड पूरी तरह अतिक्रमित है.

बोले अधिकारी

नप ईओ अमित कुमार ने कहा कि पूर्व से ही दोनों बस स्टैंड की अलग-अलग राशि तय है. सिर्फ राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़कर नीलामी की राशि तय की जाती है. बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कई बार अंचलाधिकारी को पत्र लिखा गया है. इसके अलावे अन्य कार्रवाई भी की जा रही है.