65 प्रतिशत आरक्षण लागू करने में शिथिलता बरत रही नीतीश सरकार: कमरूल

किशनगंज. राज्य सरकार के द्वारा दलितों, आदिवासियों, पिछड़ो तथा अति पिछड़ों का आरक्षण जो महागठबंधन सरकार के द्वारा 65 प्रतिशत दिया गया था. उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नीतीश सरकार साजिश के तहत लागू करने में आना-कानी कर रही है. ये बातें राजद जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक कमरूल होदा ने कही. शहर के लहरा चौक स्थित जिला राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोलते हुए जिलाध्यक्ष श्री होदा ने कहा कि 28 नवंबर को टाउन हॉल के पास धरना प्रदर्शन किया जाएगा. धरना के माध्यम से संवाद को गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार द्वारा 500 करोड़ रूपये खर्च कर जाति गणना करायी गयी थी और उसी आधार पर 65 प्रतिशत आरक्षण की सीमा तय की गयी थी लेकिन भाजपा के लोगों के द्वारा अडंगा डालकर इसे रोककर रखा गया है. उन्होंने कहा कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. इस मौके पर युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष एम के रिजवी, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल, राजद नेता देवेन यादव, युवा जिलाध्यक्ष शम्स इम्तियाज, शाहिद रब्बानी, मजहरुल हसन, मो खुर्शीद, सुबोध यादव, रमेश साहा, शमशुल होदा आदि मौजूद थे.