किशनगंज: सोमवार को भव्य समारोह के साथ किशनगंज में जिला व कुटुम्ब न्यायालय का उदघाटन हुआ. इस अवसर पर नव निर्मित न्यायालय भवन को दुल्हन की तरह फूल मालाओं से सजाया गया था. कार्यक्रम में पहुंचे विधि मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में शीघ्र ही जिला न्यायालय एवं अनुमंडल न्यायालय की स्थापना की जायेगी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार के 36 जिलों में जिला न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है. अब मात्र अरवल व शेखपुरा शेष बचे हैं. वहां भी शीघ्र ही जिला न्यायालय की स्थापना कर दी जायेगी.
लोगों को आसानी से न्याय सुलभ हो इसके लिए सरकार अनुमंडल स्तर पर भी न्यायालयों की स्थापना करेगी. अब किशनगंज के लोगों को न्याय हेतु पूर्णिया नहीं जाना पड़ेगा. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किशनगंज में पीपी और एपीपी के खाली पड़े अतिरिक्त पद के लिए विधिवत प्रस्ताव आने पर सरकार विचार करेगी. इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा राव रेड्डी, इंस्पेक्टिंग जज हेमंत कुमार श्रीवास्तव, जदयू विधायक मास्टर मुजाहिद आलम आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे.
रजत जंयती पर जिला मिला तोहफा : डीएम
उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुए डीएम अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि किशनगंज 1990 में जिला बना तब से ही जिला न्यायालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार पर स्थित यह जिला जिसे चिकेन भी कहा जाता है, का अपना एक विशिष्ट भौगोलिक महत्व है. जिला न्यायालय की स्थापना होने के बाद यहां के लोगों को काफी सहूलियत होगी. उन्होंने जिले के बारे में विस्तृत जानकारी अपने संबोधन में दी.
चिर प्रतिक्षित मांग हुई पूरी
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जिला न्यायालय की स्थापना से अधिवक्ताओं की चिर प्रतिक्षित मांग पूरी हुई है. अब यहां के लोगों को पूर्णियां जाने के बाध्यता नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए वर्षो से कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने संघर्ष किया जो अब नहीं रहे. वर्तमान में भी अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय की स्थापना के लिए लगातार प्रत्येक मंच पर अपनी मांग रखी. जिले वासियों की सुविधा व हित को देखते हुए अधिवक्ताओं के द्वारा किये जा रहे निरंतर प्रयास का ही सुखद परिणाम है कि आज किशनगंज में जिला व कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना हुई है.
