सभी सीओ, राजस्व पदाधिकारी, 72 राजस्व कर्मचारी व 19 अमीन के वेतन भुगतान पर लगी रोक

प्रतिनिधि, खगड़िया जिले के सभी अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी (आरओ), 19 अंचल अमीन तथा हल्का में पदस्थापित 70 से अधिक राजस्व कर्मचारी के वेतन भुगतान पर रोक लगी है. राजस्व विभाग के पदाधिकारियों तथा कर्मियों पर डीएम अमित कुमार पांडेय ने कार्रवाई की है. जनहित से जुड़ी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही तथा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर रहे इन बाबुओं पर विभागीय कार्रवाई की भी तलवार लटक गयी है. बताया जाता है कि अगले आदेश तक वेतन भुगतान पर रोक लगी है. डीएम ने सभी ( सीओ, आरओ, अमीन व राजस्व कर्मचारी) से स्पष्टीकरण पूछा हैं. पूछे गये स्पष्टीकरण के जवाब के लिए सीओ से लेकर राजस्व कर्मचारी तक को दो दिनों की मोहलत दी गयी है. स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने तथा जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई होगी. इधर डीएम के इस कार्रवाई से सभी अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है. जानकार बताते हैं कि एक साथ जिले के सभी सीओ, आरओ, अंचल अमीन व सभी राजस्व कर्मचारी के वेतन भुगतान पर हाल के वर्षों में पहली बार रोक लगायी गयी है. सीओ से लेकर राजस्व कर्मचारी तक कर रहे थे आदेश की अवहेलना आम लोगों के हितों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि नहीं दिखाने, राज्य व जिला स्तर से जारी वरीय पदाधिकारी के आदेश की लगातार अवहेलना करने के आरोप में एक साथ जिले के सभी सीओ, आरओ, अंचल अमीन व सभी राजस्व कर्मचारी के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए सभी से जवाब-तलब किया है. गौरतलब है कि पिछले महीने परिमार्जन प्लस तथा जमीन के पेंडिंग म्यूटेशन (दाखिल-खारीज) आवेदन के निष्पादन को लेकर सूबे के मुख्य सचिव से लेकर डीएम तथा एडीएम द्वारा आदेश की अनदेखी करते हुए अपने पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं किया. इसके कारण हजारों आवेदन जिले में पेंडिंग पड़े हुए हैं. बताया जाता है कि डीएम व एडीएम द्वारा ऑनलाइन किये गए परिमार्जन प्लस, जमीन म्यूटेशन, जमाबंदी से आधार सीडिंग व अभियान बसेरा की समीक्षा के दौरान प्रगति अच्छी नहीं रहने पर सभी सीओ, आरओ, अमीन तथा राजस्व कर्मचारी के वेतन भुगतान पर रोक सहित इनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है. आठ हजार पेंडिंग हैं परिमार्जन प्लस के आवेदन सभी अंचल में परिमार्जन प्लस की स्थिति खराब है. विभागीय सूत्र बताते हैं कि जिले में आठ हजार परिमार्जन के आवेदन सीओ से लेकर राजस्व कर्मचारी के पास पेंडिंग है. 55 सौ आवेदन राजस्व कर्मचारी के पास, 859 आवेदन राजस्व पदाधिकारी के पास तथा 1650 परिमार्जन प्लस आवेदन पर अंचल अधिकारी कुंडली मार कर बैठे हैं. वहीं पेंडिंग म्यूटेशन आवेदन के निष्पादन को लेकर भी वरीय अधिकारी के आदेश को भी बाबुओं ने हल्के से लिया. 75 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग आवेदन के निष्पादन को लेकर डीएम के सख्त आदेश के बावजूद सीओ ने निपटारा नहीं किया. सभी अंचल में 15 सौ से अधिक ऐसे आवेदन (75 दिन से अधिक समय से ) पेंडिंग हैं. वहीं 35 से 75 दिन के बीच का करीब 700 म्यूटेशन आवेदन सीओ से लेकर राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में पेंडिंग पड़े हुए हैं. भूमिहीनों के लिए नहीं खोज रहे कर्मचारी जमीन सभी अंचल में सर्वेक्षित वास भूमि विहीन परिवारों को बसने के लिए 5-5 डिसीमल जमीन दिया जाना है. इन सर्वेक्षित परिवारों के लिए पंचायतों में सरकारी भूमि की खोज करने की जिम्मेवारी सीओ से राजस्व कर्मचारी को सौंपी गयी है, लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्य में भी इन बाबुओं के द्वारा रुचि नहीं दिखाये जाने के कारण भूमिहीन परिवारों को जमीन का परचा नहीं मिल पा रहा है. जमाबंदी से आधार सीडिंग की प्रगति भी अच्छी नहीं रही है. अब तक पचास प्रतिशत भी उक्त कार्य नहीं हुए हैं. कहते हैं अधिकारी परिमार्जन प्लस, जमीन म्यूटेशन, जमाबंदी से आधार सीडिंग व अभियान बसेरा की समीक्षा के दौरान इन योजनाओं की उपलब्धि संतोष जनक नहीं पाये जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचलों के सीओ, राजस्व पदाधिकारी, अंचल अमीन तथा राजस्व कर्मचारी के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगायी गयी है. सभी से स्पष्टीकरण से पूछे गए हैं. आरती,एडीएम