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76 लोक प्राधिकार के पास 713 आदेश लंबित

परेशानी. अधिकारी आदेश का नहीं कर रहे पालन पीजीआरओ के आदेश के अनुपालन में जिले में उदासीनता बरती जा रही है. स्थिति यह है कि मात्र आठ विभागों में 60 प्रतिशत से अधिक मामले लंबित हैं. इसकाे लेकर 14 पदाधिकारी को डीएम ने पत्र लिखा है. खगड़िया : लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जारी […]

परेशानी. अधिकारी आदेश का नहीं कर रहे पालन

पीजीआरओ के आदेश के अनुपालन में जिले में उदासीनता बरती जा रही है. स्थिति यह है कि मात्र आठ विभागों में 60 प्रतिशत से अधिक मामले लंबित हैं. इसकाे लेकर 14 पदाधिकारी को डीएम ने पत्र लिखा है.
खगड़िया : लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जारी हुए आदेश के अनुपालन में लोक प्राधिकार लापरवाही बरत रहे हैं. आम लोग अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बढ़ी उम्मीद के साथ इस अधिनियम के तहत अलग अलग लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां शिकायत दर्ज करते हैं. सुनवाई के बाद इनकी समस्याओं/ शिकायतों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश भी दिये जाते हैं, लेकिन लोक प्राधिकार (विभागीय पदाधिकारी) लोगों के हित में जारी आदेश का अनुपालन नहीं करा रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि आदेश के अनुपालन को लेकर राज्य व जिला स्तर से बार-बार निर्देश दिये गये हैं,
लेकिन इसका भी कोई असर इन पर नहीं हो पा रहा है. विभागीय जानकारी के मुताबिक लंबित आदेश के आंकड़े में लगातार वृद्धि हो रही है. जबकि आदेश के निष्पादन की स्थिति दयनीय है. 31 मार्च 2017 तक तीनों पीजीआरओ के लंबित आदेशों की संख्या 649 थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़ गयीहै. 15 से 20 दिनों के भीतर यह संख्या 713 हो गयी है.
76 विभागों में आदेश लंबित: लोक शिकायत निवारण के तहत जारी आदेश का मामला एक अथवा दो नहीं बल्कि जिले के 76 अलग अलग विभागों में लंबित है. इन सभी विभागों के पदाधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं कराया है. इनकी लापरवाही का आलम यह है कि पहले ये शिकायतकर्ता की शिकायत नहीं सुनते थे.
मामला लोक शिकायत निवारण कार्यालय पहुंचने के बाद यहां से जारी हुए आदेश का अनुपालन भी नहीं कराते. आखिर सवाल उठता है कि लोग अपनी समस्याओं की शिकायत में कहां-कहां भटकें.
अाठ विभाग में सर्वाधिक मामले लंबित: अगर लापरवाह लोक प्राधिकार की बात की जाय तो इस सूची में जिले के आठ विभाग/प्राधिकार का नाम सबसे पहले है. क्योंकि इनके यहां 60 प्रतिशत से अधिक मामले लंबित हैं. जबकि अन्य 68 लोक प्राधिकार के पास 257 आदेश लंबित हैं. यानी इतने आदेश का इन्होंने अनुपालन नहीं कराया है.
इनके यहां है लंबित हैं मामले: विभागीय सूत्र के मुताबिक खगड़िया, परबत्ता, गोगरी, अलौली तथा बेलदौर अंचल में 373 आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. यानी स्पष्ट है कि आधे से अधिक आदेशों के अनुपालन कराने में इन पांचों अंचलों के सीओ ने लापरवाही बरती है. वहीं, बिजली विभाग में 59, कई थानों में 27, खगड़िया,
अलौली बीडीओ के पास 24 व 17 आदेश लंबित हैं. वहीं, सीओ मानसी, डीइओ के पास 17-17,एसडीपीओ गोगरी के पास 16, नगर परिषद खगड़िया व नप गोगरी के पास 13 एवं 9 आदेश लंबित है. जबकि एडीएम, डीएलओ, बीडीओ खगड़िया तथा गोगरी डीसीएलआर के पास आठ-आठ मामले लंबित हैं. इन्होंने इतने आदेश का अनुपालन करने की जगह इसे लंबित रखा है. इसके अलावा अन्य विभागों में भी दर्जनों आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ है.
लगभग पांच दर्जन मामले निष्पादित
जिला स्तर से हुए सख्ती के बाद सूत्र बताते हैं कई मामलों यानी आदेशों का अनुपालन लोक प्राधिकारों के द्वारा किया गया है. तथा इसका अनुपालन संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास भेजा गया है, जिन्होंने आदेश जारी कर लोक प्राधिकार को इसका अनुपालन कराने को कहा था. जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने सर्वाधिक 40 आदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन डीपीजीआरओ के पास भेजा है.
वहीं, नगर परिषद खगड़िया के अधिकारी ने दो तथा उद्योग, श्रम एवं एसएफसीएस व चौथम थाना अध्यक्ष ने एक-एक आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन जिलास्तर पर भेजा है. इसी तरह खगड़िया व अलौली ने भी लगभग एक एक दर्जन आदेशों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन सदर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को भेजा है. वहीं, बताया जाता है कि गोगरी में भी आधे दर्जन आदेश का अनुपालन कराया गया है. अनुपालन कराने की गति काफी धीमी है. क्योंकि तीनों पीजीआरओ के अब भी दो सौ से अधिक आदेशों का अनुपालन 73 विभागों के पदाधिकारी ने नहीं कराया है.
डीएम ने फिर लिखा पत्र
इसी मामले में लगभग दस दिन पूर्व ही डीएम जय सिंह ने सभी लोक प्राधिकार को एक सप्ताह के भीतर पीजीआरओ के आदेश का अनुपालन कराने को कहा था. इधर एक बार फिर डीएम ने वैसे 14 विभागों के पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जिनके पास अधिक मामले लंबित हैं. डीएम ने खगड़िया, परबत्ता, गोगरी, चौथम, अलौली, बेलदौर मानसी अंचल के सीओ के साथ साथ खगड़िया व अलौली प्रखंड के बीडीओ, एसडीपीओ गोगरी, नप गोगरी के कार्यपालक पदाधिकारी बिजली विभाग के इइ तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर तीन दिनों के भीतर लंबित आदेश का अनुपालन कराने को कहा है.

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