जीआर वितरण में शिथिलता बरतने का है दोनों पर आरोप
खगड़िया : गोगरी तथा खगड़िया अंचल के सीओ से स्पष्टीकरण पूछा गया है. डीएम जय सिंह ने इन दोनों अंचलों के सीओ से जबाव मांगा है. सूत्र के मुताबिक बाढ़ प्रभावितों के बीच वितरित सहायता अनुदान राशि में शिथिलता बरतने के आरोप में खगड़िया तथा गोगरी अंचल के सीओ से पूर्व में स्पष्टीकरण पूछा गया था.
बीतें 14 अक्तूबर को ही इन दोनों सीओ से डीएम ने 24 घंटों के भीतर अपना जवाब देने को कहा था. समय सीमा समाप्त होने के बावजूद इन दोनों अंचलों के सीओ ने डीएम को अपना जवाब नहीं सौंपा था. जिले गंभीरता से लेते हुए डीएम ने एक बार फिर इन दोंनों अंचलों के सीओ से इस बात का जवाब मांगा है कि जानबूझ कर लापरवाही बरतने एवं आदेश की अवहेलना करने के सहित सहायता अनुदान वितरण में अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं लाने के आरोप में क्यों नहीं इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए.
विभागीय जानकारी के मुताबिक नकद व खाद्यान्न मद में मिलने बाले अनुदान से अब भी हजारेां लोग वंचित है. जिसे जिला स्तर पर गंभीरता से लिया गया है. इसी कारण इन दोनों अंचलों के सीओ से जबाव तलब किय गया है.
क्यों नहीं मिली राशि
भले ही जीआर वितरण में शिथिलता बरतने तथा पूर्व में मांगे गए स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने के कारण दोनों अंचलों के सीओ से एक बार फिर जबाव मांगा गया है. लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि इन सरकारी लोक सेवक से नहीं अधिक जिम्मेवार वे लोग भी है, जिन्हें अबतक अनुदान की राशि नहीं मिल पाई है.
ऐसे प्रभावित परिवारों के द्वारा अबतक अंचल कार्यालय को अपना बैंक खाता नम्बर नहीं उपलब्ध कराया गया है. अगर कुछ ने कराया भी है, तो उनका खाता संख्या आधार नम्बर से नहीं जुड़ा है. इन्हीं कुछ वजह से अब तक कई परिवार अनुदान की राशि से वंचित रह रहें हैं. हालांकि यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अंचल कार्यालय की कोई गलती नहीं है.
43 प्रतिशत हुई जिले की राजस्व वसूली
सात माह में जिले का राजस्व वसूली 43 प्रतिशत रहा है. आंतरिक संसाधन की बैठक में सभी विभागों के द्वारा अक्तूबर माह तक की गयी राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी. जिससे 43 प्रतिशत राजस्व वसूली की बातें सामने आयी है. सबसे अधिक राजस्व वसूली भू लगान से प्राप्त हुई है. भू लगान वसूली का प्रतिशत जहां 74.14 प्रतिशत रहा है. वहीं विद्युत विभाग के द्वारा लक्ष्य के विरूद्ध जहां 62.91 प्रतिशत राजस्व की गई है.
निबंधन विभाग के वसुली का प्रतिशत जहां 59.54 प्रतिशत वहीं भूमि विकास बैंक का 50.57 प्रतिशत, वाणिज्य कर विभाग 48.42 प्रतिशत, माप तौल विभाग के 45.58 प्रतिशत, परिवहन विभाग का 44.17 प्रतिशत तथा नप गोगरी व खगड़िया का 41.57 तथा 40.86 प्रतिशत रहा है. खनन विभाग का अक्तूबर माह तक का प्रतिशत मात्र 22.30 प्रतिशत रहा है. जबकि जिला परिषद का 24.14 तथा सहकारिता विभाग का 28.23 प्रतिशत रहा है.
क्या है वितरण की स्थिति
खगड़िया, गोगरी, मानसी, तथा परबत्ता प्रखंड में कुल 33 हजार 389 बाढ़ प्रभावित परिवार सर्वेक्षित है. जिन्हें खाद्यान्न मद में तीन हजार रूपये तथा इतनी ही राशि नकद अनुदान के रूप में दिये जाने हैं. 27 हजार 681 प्रभावित परिवारों के बैंक खातें के माध्यम यह अनुदान की राशि भेजी जा चुकी है.
जबकि महीनों बीत जाने के बाद 5 हजार 708 परिवारों को यह अनुदान की राशि नहीं मिल पाई है. खगड़िया अंचल में अनुदान से वंचित परिवारों की संख्या जहां दो हजार के करीब है. वहीं गोगरी में यह आंकड़ा एक हजार से अधिक है. हालांकि परबत्ता अंचल में करीब तीन हजार प्रभावित परिवार सहायता अनुदान की राशि से अबतक वंचित बनाए जा रहें है. वहीं मानसी से शत प्रतिशत लोगों को यह राशि बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है.
