सरकारी विद्यालयों के भवन निर्माण की राशि निकासी के बाद बरसों से काम पूरा नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. पूर्व में 53 स्कूलों के प्रधान पर प्राथमिकी के आदेश के बाद भी मात्र 17 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी. डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए नये सिरे से बनायी गयी 89 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी के आदेश दिये हैं.
खगड़िया : भवन निर्माण की राशि निकासी के बाद भी काम नहीं करने वाले 89 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी के आदेश दिये गये हैं. विभिन्न वित्तीय वर्षों में कुल 4.19 करोड़ की निकासी कर इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों द्वारा अब तक विद्यालय का भवन निर्माण पूरा नहीं किया गया है. बार बार निर्देश के बाद भी नींद में रहने वाले इन प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी के आदेश से खलबली मच गयी है.
डीएम के आदेश के आलोक में डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान ने प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी की तैयारी शुरू कर दी है. पूरे मामले में अलौली प्रखंड में सबसे अधिक 23 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं. जबकि परबत्ता प्रखंड में मात्र एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को कार्रवाई की जद में रखा गया है. बताया जाता है कि वर्ष 2005 से लेकर 2012 तक के बीच विद्यालयों में भवन निर्माण के लिये जारी की राशि निकासी के बाद भी दर्जनों स्कूलों के प्रधानाध्यापक काम को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. विभाग द्वारा कई बार निर्देश देने के बाद भी इन प्रधानाध्यापकों को कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा था.
डीइओ व डीपीओ स्थापना की खुली पोल
बीते दिनों समीक्षात्मक बैठक के दौरान भी डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान ने कार्रवाई की फाइल पर अमल नहीं होने के लिये डीइओ व डीपीओ स्थापना को जिम्मेवार ठहराया था. बताया जाता है कि पूर्व में राशि निकासी के बाद भी भवन निर्माण पूरा नहीं कराने वाले 53 प्रधानाध्यापकों को चिह्नित कर प्राथमिकी के आदेश दिये गये थे. काफी मशक्कत के बाद मात्र 17 प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया. लेकिन इन प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी के बाद निलंबन की कार्रवाई में विभाग टालमटोल करता रहा. सूत्रों की माने तो बाकी बचे प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी की कार्रवाई रोकने के लिये परदे के पीछे खेल कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
दिखावा के लिये डीपीओ स्थापना ऐसे प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण पूछे जाने का बहाना बनाते हुए कार्रवाई को टालते रहे. शनिवार को जिला अनुश्रवन समिति की बैठक में एक बार फिर डीपीओ एसएसए अनिल कुमार सिंह ने मामला उठाते हुए डीइओ व डीपीओ स्थापना कार्यालय में चल रहे खेल का खुलासा किया है. जिसे गंभीरता से लेते हुए डीएम जय सिंह ने नये सिरे से चिह्नित किये गये 89 विद्यालयों की सूची में शामिल प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी, निलंबन व विभागीय कार्रवाई एक साथ शुरू करने का निर्देश दिया है. डीएम के कड़े रुख से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.
4.19 करोड़ की निकासी के बाद वर्षों से भवन निर्माण पूरा नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों पर कसा शिकंजा
डीएम के निर्देश बाद सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ ने ऐसे प्रधानाध्यापकों पर शुरू की प्राथमिकी की तैयारी
अलौली में सबसे ज्यादा 23 विद्यालयों तो परबत्ता में सबसे कम एक प्रधानाध्यापक पर होगी कार्रवाई
पूर्व में 17 प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी के बाद भी अब तक निलंबन नहीं होने पर उठ रहे सवाल
जिला अनुश्रवन समिति की बैठक में डीपीओ एसएसए ने खोली डीइओ व डीपीओ स्थापना की पोल
महीनों से डीपीओ स्थापना कार्यालय में चल रहे स्पष्टीकरण के खेल के पीछे पैसों की उगाही की आशंका
राशि निकासी के बाद भी वर्षों से भवन निर्माण पूरा नहीं कराने वाले 89 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी, निलंबन व विभागीय कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं. पूर्व से प्राथमिकी की जद में आये 17 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के निलंबन व विभागीय कार्रवाई का निर्देश डीइओ को दिया गया है. सरकारी राशि की हेराफेरी करने वाले चाहे जो हो बख्शा नहीं जायेगा.
जय सिंह, डीएम.
सरकारी विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये दी गयी राशि निकासी के बाद भी निर्माण पूरा नहीं करने वाले 89 प्रधानाध्यापकों पर जल्द ही कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. ऐसे प्रधान शिक्षकों पर प्राथमिकी, निलंबन के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी किये जायेंगे.
अनिल कुमार सिंह, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान
प्रखंडवार होने वाले प्राथमिकी का ब्योरा
अलौली 23 खगड़िया 22
बेलदौर 21 गोगरी 19
चौथम 03 परबत्ता 01 कुल : 89
