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सुस्त रवैया के कारण अधर में धान खरीद

सुस्त रवैया के कारण अधर में धान खरीद जटिल प्रक्रिया के कारण पैक्स धान खरीद में नहीं ले रहे दिलचस्पीप्रतिनिधि, चौथमप्रखंड में धान अधिप्राप्ति जटिल प्रक्रिया के बीच अटक गयी है. खरीदारी की घोषणा सरकार ने बीते पांच नवंबर से ही की थी. लगभग दो माह बीत जाने के बाद भी धान अधिप्राप्ति का कार्य […]

सुस्त रवैया के कारण अधर में धान खरीद जटिल प्रक्रिया के कारण पैक्स धान खरीद में नहीं ले रहे दिलचस्पीप्रतिनिधि, चौथमप्रखंड में धान अधिप्राप्ति जटिल प्रक्रिया के बीच अटक गयी है. खरीदारी की घोषणा सरकार ने बीते पांच नवंबर से ही की थी. लगभग दो माह बीत जाने के बाद भी धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है. पैक्स अध्यक्ष धान अधिप्राप्ति की जटिल प्रक्रिया के कारण पैक्स पर आर्थिक बोझ बढ़ जाने की आशंका को लेकर खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ले रही है. जबकि प्रक्रिया के तहत पैक्स अध्यक्ष धान अधिप्राप्ति कर सीधे मिलर को भेजेंगे. मिलर चावल तैयार कर उसे एफसीआइ को सुपुर्द करेगा. एफसीआइ पैक्स अध्यक्ष के द्वारा भेजे गये किसानों के ऑनलाइन डाटा वेस रिपोर्ट के आधार पर राशि आवंटित करेगी. पैक्स अध्यक्ष सरकार द्वारा जारी प्रक्रिया शर्त के आधार पर धान खरीदारी के मूड में नहीं है. इस लंबी प्रक्रिया से पैक्स पर बैंक ब्याज का अधिभार बढ़ जाने की संभावना है. वहीं धान अधिप्राप्ति के लिए एम्ब्राइड मोबाइल एवं मॉएस्चर मशीन उपलब्ध नहीं है. यहां तक कि किसी भी पैक्सों का न तो सीसी खाता खोला गया है न ही राशि आवंटन किया गया है. वहीं प्रखंड के 13 पैक्सों में धान भंडारण के लिए महज तीन पैक्स गोदाम उपलब्ध हैं. प्रखंड के सरसवा, बुच्चा , रोहियार में गोदाम उपलब्ध है. बांक ी दस पंचायतों में धान भंडारण के लिए गोदाम उपलब्ध नहीं है. कहते हैं किसान किसान सुबुक लाल मधुकर, कुलदीप पंडित, चंद्र भूषण मालाकार , शंकर साह, लाल बिहारी साव, दिलीप गुप्ता, सुभाष साह ने बताया कि धान अधिप्राप्ति प्रखंड में दो माह बीत जाने के बाद भी खरीदारी शुरू नहीं किया गया है और न ही सरकार द्वारा बीते वर्ष की तरह बोनस की घोषणा की है. किसान सरकार के सुस्त रवैये के कारण कर्ज की बोझ से उबरने के लिए अपना धान व्यापारियों के हाथ औने पौने भाव में बेचने को मजबूर हैं.कहते हैं अधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी रामाश्रय राम ने बताया कि प्रखंड को 4 हजार 150 एमटी धान खरीदारी का लक्ष्य दिया गया है. पैक्स के सीसी के लिए कार्यकारिणी प्रस्ताव के आधार पर रिपोर्ट करने के बाद राशि आवंटित किया जायेगा.

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