घर नहीं बनाने पर सर्टिफिकेट केस होंगे दर्ज, राशि की होगी वसूली

खगड़िया : प्रधानमंत्री आवास योजना के एक हजार से अधिक लाभार्थियों पर शिकंजा कसा गया है. इन सभी लाभार्थियों को बीडीओ के द्वारा नोटिस किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक प्रखण्ड स्थित लगभग सभी पंचायतों के करीब ग्यारह सौ लाभार्थियों को आवास का निर्माण कार्य आरंभ नहीं कराया है. जबकि कई माह पूर्व ही पीएम आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराने को लेकर प्रथम किस्त की राशि इनके बैंक खाते पर भेजी गई थी.

इधर योजना की समीक्षा के दौरान यह बाते सामने आने के बाद बीडीओ राजेश कुमार राजन ने संबंधित पंचायतों के ग्रामीण आवास सहायक को आदेश जारी कर इन लाभुकों को नोटिस जारी करने को कहा है.

बीडीओ ने बताया कि पीएम आवास योजना की राशि प्राप्त करने के बाद निर्धारित समय-सीम के भीतर घर बनाने के निर्देश के बाद भी प्रखण्ड क्षेत्र में करीब ग्यारह सौ लाभुकों ने निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया है. जो घोर लापरवाही है. ऐसे लाभुकों को नोटिस जारी कर आवास का निर्माण आरंभ कराने को कहा जा रहा है.

साल भर से राशि रखे हैं लाभुक : बताया गया कि 11 सौ में 672 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें प्रथम किस्त की राशि करीब साल भर पूर्व दी गई थी. नियमानुसार इतने समय में इन्हें अपने आवास का निर्माण भी पूर्ण कराना था, और योजना की तीन किस्त भी प्राप्त कर लेना था.

लेकिन स्थिति यह है कि एक साल बीत जाने के बाद भी आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कराना तो दूर, इन्होंने कार्य आरंभ भी नहीं किया है. वहीं 3 सौ लाभार्थी ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्हें आवास का निर्माण कार्य आरंभ करने को लेकर 9 माह पूर्व ही पीएम आवास योजना की प्रथम किस्त की राशि दी गई थी. लेकिन इन्होंने भी कार्य आंरभ नहीं कराया है.

वहीं करीब 11 सौ लाभुक ऐसे हैं जिन्हें तीन माह पूर्व पैसे/प्रथम किस्त की राशि मिले थे. इनकी स्थित भी वही है.

38 सौ नए लाभार्थी को दी स्वीकृति व प्रथम किस्त की राशि : प्रखण्ड के सभी पंचायतों में करीब 38 सौ नए लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की स्वीकृति के साथ योजना की प्रथम किस्त की राशि उनके बैंक खाते पर भेजे जाने की बाते बीडीओ ने कही है. बताया कि साल 2019-20 में मिले लक्ष्य के विरुद्ध अब महज 21 लाभार्थियों को स्वीकृति देना बांकी है. इन्हें भी जल्द स्वीकृति दिये जाने की बातें कही गई है.

बीडीओ ने बताया कि सभी ग्रामीण आवास सहायकों को अपने-अपने पंचायतों में लगातार मोनेटरिंग करने, प्रथम किस्त की राशि पाने वाले लाभार्थियों को प्रोत्साहित कर उनके आवास का निर्माण कार्य आरंभ कराने तथा राशि लेने के बाद भी निर्धारित अवधि के भीतर कार्य शुरु नहीं करने वाले लाभार्थियों को नोटिस जारी करने का कहा गया है.

घर नहीं बनाये, तो लौटाने पड़ेंगे रुपये

पीएम आवास योजना की समीक्षा के दौरान यह बातें सामने आई है कि करीब ग्यारह सौ लाभार्थियों ने प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के कई माह बीत जाने के बाद भी अपने आवास का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया है. जो घोर लापरवाही है. संबंधित पंचायतों के ग्रामीण आवास सहायक को इन लाभार्थियों को अविलम्ब कार्य आरंभ करते हुए दो माह के भीतर कार्य संपन्न कराने के लिये नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये हैं.

नोटिस के बाद भी जो लाभुक आवास का निर्माण नहीं कराते हैं, तो यह समझा जायेगा कि उन्हें घर की कोई जरुरत नहीं है. तब उन्हें सूद सहित ली गई योजना की राशि लौटाने होंगे. रुपये नहीं वापस करने वालों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दायर कर वसूली की कार्रवाई आरंभ की जायेगी.

राजेश कुमार राजन, बीडीओ.