रमुनियां, बेलासिमरी व सौराय में रैयतों की जमीन पर बसे लोगों के लिए चल रही दूसरी जमीन की खोज

खगड़िया : खगड़िया अंचल में बीते करीब दो माह के दौरान जमीन पर कब्जा जमाने की होड़ मच गई है. मुफ्फसिल व गंगौर थानाक्षेत्र में कई गांवों में रैयतों के जमीन पर जबरन कब्जा जमाए जाने की बातें सामने आई है. जानकारी के मुताबिक अकेले गंगौर थानाक्षेत्र में तीन जगहों पर तथा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में एक जगह पर महादलितों के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा जमाये जाने की बातें सामने आयी है.

जमीन पर कब्जा जमायेेेे जाने की शुरूआत बेला सिमरी व इसी पंचायत के रहीमा खरैया से से हुई थी. यहां जबरन लोगों के रैयत के 3 बीघा से अधिक जमीन पर झोपड़ी बनाकर कब्जा कर लिया.

जहांगीरा पंचायत के रमुनियां बहियार में दर्जनभर किसानों के जमीन पर सौ से अधिक महादलितों ने रातों-रात फूस व बन्नी डालकर अपना डेरा बना लिया. जमीन पर जबरन कब्जा करते की बातें सौरायडीह गांव से भी सामने आई है.

यहां बीते चार अगस्त से 50-60 महादलितों ने रैयत के करीब 3 एकड़ जमीन पर कब्जा जमा लिया. पहले तो इस जमीन को जिला-प्रशासन के द्वारा खाली करा दिया गया. लेकिन कुछ ही घंटे बाद फिर से ये जमीन जमीन पर पूरी तैयारी के लौट आये और अभी तक वहीं जमें हुए है.

बता दें कि आज भी ये जमीन उन्हीं लोगों के कब्जे में हैं. अतिक्रमणकरियों के चंगुल से जमीन का मुक्त कराने के सारे उपाय विफल रहे हैं. प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी भी कई बार इन गांवों के चक्कर लगा चुके हैं, जमीन पर कब्जा जमाए लोगों को मनाने के भी कई दिनों प्रयास किये गए.

लेकिन परिणाम शून्य रहा है. अतिक्रमणकारी अपने जिद पर अड़े हुए हैं यानी वे जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं. आखिरकार जिला-प्रशासन ने इन्हें बसने के लिये दूसरे जमीन मुहैया कराने की कवायद शुरु की है.

जानकारी के मुताबिक डीएम अनिरुद्ध ने सीओ घीर बालक राय को रमुनियां,सौराय,बेलासिमरी और रहिमा में रैयतों के जमीन पर कब्जा जमाए भूमिहीनों की सूची तैयार करने सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत इन लोगों को बसाने के लिये जमीन मुहैया कराने को कहा है.

डीएम ने नदी,नाला,तालाब,पोखर,झील जैसी जमीन छोड़ कर अन्य सरकारी जमीन का प्रस्ताव जिला स्तर पर भेजने को कहा है. अगर जहां सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है वहां क्रय नीति के तहत रैयती भूमि का चयन कर एवं क्रय की जाने वाली जमीन की राशि का नियमानुसार आकलन कर सीओ को अविलम्ब प्रस्ताव भेजने को कहा है. ताकि राशि की मांग राज्य मुख्यालय से की जा सके.

बाढ़पीड़ितों को मिलेगी हरसंभवन मदद

गंगा नदी के जलस्तर में विगत गुरुवार से बढ़ोतरी हो रही है. संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है. बाढ़ पीड़ित को प्रशासन के तरफ से हरसंभव मदद किया जायेगा.

सुभाष चंद्र मंडल, एसडीओ, गोगरी