खगड़िया : शहरी क्षेत्र में मलिन बस्तियों में रह रहे गरीबों के लिये खुशखबरी है. गंदगी भरी झोपड़पट्टी/मलिन बस्तियों में दिन गुजार रहे लोगों के लिये पक्के बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कराया जाएगा. जहां वे अपने पूरे परिवार व मुहल्ले के अन्य लोगों के साथ रह सकेंगे. जानकारी के मुताबिक शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में झोपड़पट्टी में दिन गुजार रहे तथा सरकारी भूमि पर रह रहे मजबूर परिवारों को चिह्नित कर उन्हें पुर्नवासित करने की योजना है.
बताया जाता है कि शहरी क्षेत्र में जहां वे रह रहे हैं, अगर वहां प्रर्याप्त सरकारी जमीन है या फिर शहर स्थित कहीं अन्य जगह पर सरकारी भूमि उपलब्ध है तो वहां इनके लिये बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराकर इन्हें कमरा/फ्लैट दिये जाएंगे. अगर शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन उपलब्ध न हो या फिर वहां रह रहे परिवारों की संख्या अधिक हो तो शहर के आस-पास जमीन अधिग्रहण कर इनलोंगों के पक्के मकान के निर्माण कराए जाएंगे.
गौरतलब है कि प्रधान आवास योजना के तहत सभी नगर निकायों में वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों के लाभुकों को पक्का मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसी योजना के तहत झोपड़पट्टी में रह रहे लोगों के लिये किफायती आवास और मलिन बस्ती पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 बनाई गई थी.
जानकार बताते हैं कि बीते करीब तीन सालों में इस योजना में कोई प्रगति नहीं हुई है. बीते जून माह में राज्य स्तर पर हुई इस योजना की समीक्षा के बाद सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर झोपड़पट्टी में रह रहे लोगों के पक्के मकान के निर्माण की दिशा में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा आदेश जारी किये गए हैं. ताकि 2022 तक रखे गए पक्का मकान के लक्ष्य को पूरा किया जा सके.
मुख्य सचिव ने डीएम से मांगी परिवारों की सूची
सूत्र के मुताबिक मुख्य सचिव ने डीएम को पत्र लिखकर शहरी क्षेत्र के झोपड़पट्टीयों में रह रहे परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने को लेकर कई बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी है. मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्र में झोपड़पट्टी तथा सरकारी जमीन पर रह रहे परिवारों को चिह्नित कर उन लोगों के आधार नंबर के साथ सूची तैयार करने को कहा है.
यह कार्य नगर विकास के कर्मी, जिले के कर्मियों एवं दंडाधिकारी से कराने को कहा है. ऐसे परिवारों के सर्वेक्षण के समय लाभुक के पूरे परिवार का एक साथ फोटो कराने को कहा गया है,जिस घर में वे रह रहे हैं.
जहां ये परिवार गुजर-बसर कर रहे हैं,अगर वहां बहुमंजिला भवन के लिये प्रर्याप्त जमीन उपलब्ध है, तो वहीं पर इनके किये इमारत बनेंगे. इसके लिये मुख्य सचिव ने डीएम को नप से एनओसी प्राप्त करने सहित डीएलएमसी से पारित कराकर लाभुकों की सूची व उक्त जमीन विवरण के साथ राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजने को कहा है. राज्य स्तर से डीएम को जमीन की खोज करते हुए विभाग के पास जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है.
