खगड़िया : प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग समूह के परिवारों को स्वंय का घर के लिए बनायी गयी है. उक्त बातें उप विकास आयुक्त राम निरंजन सिंह ने समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के समीक्षा बैठक में कहीं. उन्होनें कड़े लहजे में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में लगभग छह हजार शेष बचे हुए लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृति अविलंब दें.
उन्होनें कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल 26 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए जिला को लक्ष्य प्राप्त हुआ है. इस लक्ष्य को जिले के सभी प्रखंडों में पंचायतवार उपावंटित किया जा चुका है.उन्होनें बैठक में मौजूद सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अलौली बीडीओ को फटकार लगाते हुये कहा कि आवास स्वीकृत का कार्य असंतोष प्रद है. एक सप्ताह के अंदर सभी सुयोग्य लाभूकों को आवास की स्वीकृति प्रदान करें.
30 जूलाई तक किया जायेगा लाभूकों का सत्यापन : इस सम्पूर्ण लक्ष्य को अभियान चला कर 30 जूलाई तक स्वीकृति प्रदान किया जाना है. उन्होनें कहा कि इसके लिए सभी आवास सहायकों को प्रतीक्षा सूची से लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का घर-घर परिभ्रमण करने एवं उनका सत्यापन करने का निर्देश दिया.
बैठक में उपस्थित आवास सहायक को फटकार लगाते डीडीसी ने कहा कि सभी लाभूकों का बैंक लेखा/आधार कार्ड/जमीन का दस्तावेज आदि प्राप्त कर उनका जिओ टैगिंग करें. किसी भी हालत में 30 जूलाई तक सभी लाभुकों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कर लें.
सार्वजनिक दिवाल पर अंकित किया जायेगा प्रतिक्षा सूची : डीडीसी ने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता के लिए सभी पंचायतों के पंचायत भवन,सामुदायिक भवन,सार्वजनिक भवन के दीवाल पर प्रतिक्षा सूची को अंकित करें.
साथ ही उन्होनें कहा कि वैसे दिवाल पर प्रतिक्षा सूची लगायें जहां से लाभुकों को आसानी से दिखाई दें सके. सभी प्रखंडों में प्रतिक्षा सूची के दीवाल लेखन का कार्य आवंटित कर दिया गया है.
वहीं उन्होनें लाभुकों से अपील की है कि वे उस सूची का अवलोकन कर आवंटन के अनुरूप प्रतिक्षा सूची में नाम पाये जाने पर सभी वांछित दस्तावेज अपने-अपने क्षेत्र के आवास सहायक को सौंप दें. किसी के द्वारा फैलाये गए भ्रम में न पड़ें. वहीं बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी आवास सहायक व जनसम्पर्क के कर्मी अभिजीत आनंद मौजूद थे.
