-16 से 19 जून तक काम के लिए जमा होंगे आवेदन
-काम की मांग को लेकर हेल्प लाइन नंबर 18001208001 जारी
खगड़िया. मनरेगा में काम की मांग को प्रभावी बनाने के लिए राज्य स्तर से प्रत्येक जिले में एक विशेष अभियान चलाने को कहा गया है. यह अभियान अन्य जिलों के साथ-साथ खगड़िया जिले में भी चलाये जायेंगे. इसके तहत मनरेगा योजना में काम मांगने की प्रक्रिया को आसान किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने 16 से 22 जून तक मनरेगा योजना में काम मांगने वालों से आवेदन लेने को कहा है. ताकि उन्हें काम दिया जा सके. राज्य स्तर से जारी निर्देश के आलोक में डीडीसी अब्दुल बहाव अंसारी ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए सभी पीओ एवं पीआरएस को निर्देश दिये. डीडीसी श्री अंसारी ने बताया कि 16 से 22 जून तक सभी पीआरएस अपने-अपने पंचायत अवस्थित वार्डो में डोर- टू-डोर जाकर मजदूरों से मनरेगा में काम के लिए आवेदन लेंगे. आवेदन की रीसिवींग भी मजदूरों को दिया जायेगा. पीआरएस के साथ उस वार्ड के वार्ड सदस्य भी डोर-टू-डोर जायेंगे. उन्होंने कहा कि मजदूर किस तिथि को काम करना चाहते हैं. आवेदन में उन तिथि का भी उल्लेख करेंगे.
हेल्प लाइन नंबर जारी
डीडीसी ने बताया कि पीआरएस तो घर-घर जायेंगे ही, साथ ही राज्य स्तर से टॉल फ्री हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया है. जिसका नंबर 18001208001 है. इस हेल्प लाइन नंबर पर भी फोन करके इच्छुक मजदूर काम की मांग कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि हेल्प लाइन नंबर पर भी मजदूरों को काम करने की अवधि बतानी पड़ेगी. जिसके बाद प्रखंड या पंचायत स्तर से मजूदरों को मांगी गयी अवधि में रोजगार मुहैया करायी जायेगी.
एससी पर विशेष नजर
डीडीसी ने बताया कि अनुसूचित जाति के मजदूरों पर इस काम मांगों अभियान के दौरान विशेष नजर रहेगी. उन्होंने कहा कि पीआरएस को चिह्न्ति सभी एससी मजदूरों के घरों पर जाकर उनसे काम के लिए आवेदन लेने को कहा है.
बनेंगे जॉब कार्ड
16 से 22 जून तक पीआरएस अपने अपने पंचायतों में घूम-घूम कर मजदूरों से काम के लिए आवेदन तो लेंगे ही साथ ही इसकी भी जांच करेंगे कि काम मांगने वाले किन किन मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं है. डीडीसी ने बताया कि जॉब कार्ड से वंचित मजदूरों के इस अवधि के दौरान ही जॉब कार्ड भी बनाये जायेंगे.
अभियान की होगी समीक्षा
16 से 22 जून तक चलने वाली काम की मांग कार्यक्रम की समीक्षा प्रखंड एवं जिला स्तर पर की जायेगी. डीडीसी ने बताया कि पीआरएस के द्वारा इस अवधि के दौरान किये गये कार्यो की समीक्षा प्रखंड स्तर पर पीओ के द्वारा 27 जून को की जायेगी. जबकि जिला स्तर पर इसकी समीक्षा 30 जून को होगी. इसके साथ राज्य स्तर से भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस कार्यक्रम / अभियान की समीक्षा विभाग के सचिव के द्वारा की जायेगी.
