पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी को दूर करने के लिए राज्य स्तर से जांच के आदेश दिये गये हैं. जांच की जिम्मेवारी सभी प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सौंपा
गया है.
खगड़िया : जन वितरण प्रणाली की दुकानों को दुरुस्त करने, व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने सहित वितरण में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए राज्य व जिला स्तर से कई अहम आदेश दिये गये हैं. मिली जानकारी के अनुसार गड़बड़ी को दूर करने के लिए राज्य स्तर से पीडीएस दुकानों की जांच के आदेश दिये गये हैं. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जिले के सभी पीडीएस दुकानों की जांच लगातार पांच दिनों तक कराने को कहा गया है.
बताया जाता है कि जांच की जिम्मेवारी सभी प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सौंपा गया है. जांच के दौरान पदाधिकारी वहां यह देखेंगे कि उपभोक्ताओं को उचित मात्रा में खाद्यान्न व केरोसिन मिलते हैं या नहीं. उपभोक्ताओं से कितनी राशि ली जाती है तथा दुकान खुली रहती है या नहीं. इन सारी बातों की जानकारी हासिल करेंगे अधिकारी.
शहरी क्षेत्र के शत प्रतिशत दुकानों की होगी जांच
पीडीएस दुकानों की जांच के आदेश राज्य के साथ साथ जिला स्तर से भी जारी किये गये हैं. सूत्र बताते हैं कि प्रत्येक माह शहरी क्षेत्र के शत प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के कम से कम 25 प्रतिशत पीडीएस दुकानों की जांच करने को कहा गया है. एसडीओ, एडीएसओ के साथ साथ सभी प्रखंडों के एमओ व प्रभारी एमओ को जांच करने तथा जांच के बाद तीन दिनों के भीतर जिला स्तर पर रिपोर्ट समर्पित करने को कहा गया है. डीएम ने तीन माह में कम से कम सभी केंद्रों की जांच करने के साथ साथ प्रत्येक माह एसडीओ को अपने अनुमंडल अवस्थित 5 प्रतिशत दुकानों की जांच करने, जिला सहायक को दस प्रतिशत तथा एमओ को 20 प्रतिशत दुकानों की जांच के निर्देश दिये गये है.
एमओ को मिला निर्देश
डीएम ने सभी प्रखंडों के एमओ को केरोसिन तेल वितरण पर निगरानी रखने का आदेश दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर वितरण में कोई गड़बड़ी हुई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. उल्लेखनीय है जुलाई माह से कूपन नहीं बल्कि राशन कार्ड के आधार पर केरोसिन तेल का वितरण होगा. वैसे में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए वितरण की जांच व वितरण पर निगरानी रखने का आदेश दिया गया है.
जांच में बरती जा रही कोताही
विभाग के द्वारा पूर्व से ही पीडीएस दुकानों की जांच के आदेश दिये जाते रहे है. लेकिन जांच में कोताही बरती जाती रही है. सूत्र बताते हैं कि बीते जून माह में कई पदाधिकारी ने जांच में विशेष रुचि नहीं दिखाई है. परबत्ता प्रखंड में तो वहां के आपूर्ति पदाधिकारी ने एक भी दुकान की जांच नहीं की है. जबकि दोनों एसडीओ व एडीएसओ ने भी मात्र 8-8 दुकानों की ही जांच की है. इसी तरह बेलदौर, चौथम, अलौली एवं मानसी प्रखंड व प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी ने 10-10 से भी कम पीडीएस दुकानों की ही जांच की है. जबकि खगड़िया व गोगरी एमओ ने क्रमश: 39 व 20 दुकानों की जांच जून माह में की है.
