एक साल के भीतर जिले को खुले में शौच से मिलेगी मुक्ति
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गांव में कैंप करेंगे अफसर पहल. खुले में शौच से मुक्ति के लिए चलेगा अभियान
एक साल के भीतर जिले को खुले में शौच से मिलेगी मुक्ति गंगा के किनारे बसे गांव को पूर्णत: खुले में शौच से मुक्ति का है लक्ष्य कटिहार : संपूर्ण जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जायेगा. एक साल के भीतर जिले को खुले में शौच […]
गंगा के किनारे बसे गांव को पूर्णत: खुले में शौच से मुक्ति
का है लक्ष्य
कटिहार : संपूर्ण जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जायेगा. एक साल के भीतर जिले को खुले में शौच से मुक्त कराया जायेगा. फिलहाल गंगा के किनारे बसे गांव को पूर्णत: खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी को गंगा किनारे वाले प्रखंड एवं गांव में कैंप करने का निर्देश दिया गया है. जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एक सप्ताह के
अंदर गंगा किनारे बसे गांव से संबंधित प्रखंडों में क्षेत्र भ्रमण कर अनुश्रवण करने के लिए वरीय उपसमाहर्ता को दायित्व दिया गया है. डीएम ने जिला जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित बैंकों में लंबित आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराये. उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी की बैठक में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा होनी है. इसलिये जरूरी है कि 8 मई तक बैंकों को प्राप्त आवेदन की स्वीकृति हर हाल में सुनिश्चित करायें.
डीएम ने सदर अस्पताल सहित विभिन्न सरकारी अस्पतालों की लचर व्यवस्था पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सिविल सर्जन को इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया है. डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर सदर अस्पताल एवं अन्य सरकारी अस्पताल कि लचर व्यवस्था में सुधार नहीं हुई तो कार्रवाई की जायेगी. उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर से मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने शुक्रवार को जिला पदाधिकारी श्री मिश्र के नेतृत्व में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की. भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, मंदिर चाहरदीवारी निर्माण, कब्रिस्तान घेराबंदी, खुले में शौच से मुक्ति अभियान, लोक शिकायत निवारण, अतिक्रमण के मामले, जन वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति वितरण, छात्रावास निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण, सांसद एवं विधायक योजना के क्रियांवयन, राष्ट्रीय क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ई-प्रिजन, अधिप्राप्ति, बुनियाद केंद्र की स्थापना आदि से संबंधित समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर की गयी. समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव के साथ विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव भी शामिल थे. समीक्षा के बाद जिला पदाधिकारी श्री मिश्र ने जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के पदाधिकारी के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिये है.
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