उदासीनता. कटिहार में दम तोड़ रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
सरकार यूं तो गरीबों के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है. लेिकन इन योजनाओं के लाभ से गरीब व मजलूम लोग वंिचत हैं. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत बच्चों को िशक्षा ऋण िमलना था, लेिकन अब महज एक छात्र को िमला है.
कटिहार : विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल निश्चय के तहत तीन योजनाएं यथा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सात निश्चय एक ड्रीम प्रोजेक्ट है. कटिहार जिले में सीएम के सात निश्चय वाले इस ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है. यूं तो सात निश्चय के तहत चल रही योजनाओं की स्थिति ठीक नहीं है. पांच महीने गुजरने के बाद भी सात निश्चय की योजना जमीन पर नहीं उतर सकी है. खासकर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की स्थिति काफी खराब है.
जिला प्रशासन की ओर से अबतक मात्र नौ छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया है. अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आठ मार्च को जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने तामझाम के बीच नौ छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया था. जानकारी के मुताबिक इनमें से मात्र एक छात्रों को ही बैंक से चार लाख का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया गया है. शेष छात्र क्रेडिट कार्ड को लेकर बैंक का चक्कर लगा रहे है. इस बीच स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले शिक्षा ऋण के व्याज दर को लेकर भी छात्रों में ऊहापोह की स्थिति है. सात निश्चय के तहत उक्त तीनों योजनाओं के संचालन व क्रियान्वयन को लेकर स्थानीय स्तर पर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र संचालित है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. लेकिन जिस तरह बैंक क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण देने को लेकर तरह तरह के सवाल छात्रों से कर रहे हैं, उससे राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दम तोड़ती नजर आ रही है.
मात्र एक ही छात्र को मिला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ऋण : बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र स्थापित की गयी है. इस केंद्र के अनुसार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए सोमवार तक 130 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है. इसमें से 36 आवेदन कई प्रक्रिया के बाद विभिन्न बैंकों को भेजा गया. बैंक ने इसमें से छब्बीस आवेदन को स्वीकृत किया है. स्वीकृत आवेदन के विरुद्ध डीआरसीसी की ओर से अबतक मात्र 18 छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तैयार किया है. तैयार किये गये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में से नौ छात्र छात्राओं को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आठ मार्च को आयोजित कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने क्रेडिट कार्ड सौंपा. करीब एक पखवारा गुजरने के बाद भी क्रेडिट कार्ड प्राप्त छात्रों को बैंक की ओर से शिक्षा ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. इनमें से मात्र एक कार्ड धारी ज्योति जया के बैंक खाते में राशि बैंक की ओर से उपलब्ध कराया गया है. जबकि शेष आठ कार्ड धारी छात्र छात्राएं बैंक का चक्कर लगा रहे है. इनमें से कुछ छात्रों ने बताया कि सरकार की ओर से जिस तरह की घोषणा की गयी है. बैंक पहुंचने पर उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है.
ब्याज को लेकर भी छात्रों में ऊहापोह की स्थिति
राज्य सरकार की ओर से संचालित डीआरसीसी व विभिन्न माध्यमों से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर किये जा रहे प्रचार प्रसार में चार लाख तक मिलने वाली शिक्षा ऋण पर लगने वाली ब्याज को लेकर किसी तरह का स्पष्ट निर्देश नहीं है. छात्र छात्राओं की माने तो दो प्रतिशत ब्याज दर की बात कही जा रही है. जबकि विभिन्न बैंक की ओर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले शिक्षा ऋण पर ब्याज दर अलग अलग होने की बात सामने आ रही है. बैंक प्रबंधक की ओर से भी स्टूडेंट कार्डधारी छात्रों को दस से ग्यारह प्रतिशत व्याज दर लेने की बात कहीं जा रही है. डीआरसीसी के अनुसार सरकार ने बैंक के बेसिक ब्याज दर से दो प्रतिशत अधिक ब्याज स्टूडेंट क्रेडिट के तहत दिये जाने वाले ऋण पर लेगी. बैंकों की बेसिक ब्याज दर 6.75 प्रतिशत है. यानी छात्रों को 8.75 प्रतिशत ब्याज लगेगा. प्रशासन एवं बैंक में बेहतर समन्वय नहीं रहने की वजह से भी छात्रों को योजना के लाभ के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है.
