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चार माह के वेतन देने की बात पर धरना समाप्त

कटिहार: भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी महाविद्यालय के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को चार माह का वेतन निर्गत किये जाने के साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का छह फरवरी से विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित धरना समाप्त हो गया. शिक्षक संघ के महासचिव डॉ अशोक कुमार ने शिक्षकों की चट्टानी एकता के लिए साधुवाद दिया […]

कटिहार: भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी महाविद्यालय के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को चार माह का वेतन निर्गत किये जाने के साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का छह फरवरी से विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित धरना समाप्त हो गया. शिक्षक संघ के महासचिव डॉ अशोक कुमार ने शिक्षकों की चट्टानी एकता के लिए साधुवाद दिया है.

डॉ कुमार ने बताया कि 11 सूत्री मांगों में चार माह के वेतन भुगतान के साथ बकाया वेतन का भुगतान, 2014-15 वार्षिक बजट तैयार कर सरकार को अविलंब प्रेषित करना, समय पर छात्रों का नामांकन, परीक्षा व परीक्षाफल प्रकाशित करना, एसोसिएट व अस्सिटेंट प्रोफेसर के स्वीकृत पदों की गणना कर सरकार को भेजना, विश्वविद्यालय सिंडिकेट की बैठक प्रतिमाह करना आदि शामिल थी. महासचिव ने बताया कि कुल सचिव ने अन्य मांगों के संबंध में भी सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

वेतन भुगतान के लिए अग्रसारण पत्र भी महाविद्यालयों को भेजा गया है. शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ सुभाष प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष डॉ उदयकृष्ण व देवनारायण साह, संयुक्त सचिव डॉ अरविंद कुमार सिंह, क्षेत्रीय सचिव डॉ सीपी मेहता और डॉ भवेश प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष डॉ पीएन पीयूष, प्रो बिनोद कुमार सिंह, प्रो अशोक कुंवर, प्रो अशोक कुमार झा, प्रो अरूण कुमार झा, प्रो क्यूएम रहमान, प्रो केएम सहाय, सिंडिकेट के सदस्य सह शिक्षक नेता डॉ परमानंद यादव, डॉ सब्बीर हुसैन और डॉ अजय कुमार यादव आदि धरना स्थल पर उपस्थित थे. वेतन निर्गत किए जाने पर शिक्षकों और कर्मियों में हर्ष व्याप्त है.

डीएस कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ सुमन कुमार झा और सचिव डॉ बिनोद कुमार ओझा, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि वेतन के अभाव में काफी परेशानी हो रही थी. उल्लेखनीय है कि वेतन भुगतान का मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय में भी चला गया था. अब जबकि वेतन निर्गत किया गया है. सबों ने राहत की सांस ली है. गौरतलब है कि बिहार सरकार ने समय पर विश्वविद्यालय को वेतन की राशि मुहैया करा दी थी.

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