103 नियोजन इकाई ने जमा नहीं किया फोल्डर, निगरानी की जांच की धीमी गति से लोगों के बीच यह चर्चा बनी हुई थी कि फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नियुक्त शिक्षक एक बार फिर बच जायेंगे, लेकिन गुरुवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री गंगवार ने निगरानी विभाग व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है.
कटिहार : उच्च न्यायालय के निर्देश पर निगरानी द्वारा नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के मामले में नियोजन इकाई द्वारा सहयोग नहीं करने पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जीएस गंगवार की तल्खी के बाद लोगों के बीच फिर से उम्मीद जगी है. दरअसल, निगरानी की जांच की धीमी गति से लोगों के बीच यह चर्चा बनी हुई थी
कि फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नियुक्त शिक्षक एक बार फिर बच जायेंगे, लेकिन गुरुवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री गंगवार ने निगरानी विभाग व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है. प्रधान सचिव के निर्देश के बाद जिले के शिक्षा महकमा में निगरानी जांच को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है. हालांकि निगरानी ने अब तक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में जुटी है. इसके बाद प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी.
यद्यपि निगरानी जांच शुरू होने के बाद भी जिलों के दर्जनों नियोजन इकाई पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है. शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा लगातार आदेश जारी करने के बाद भी कटिहार जिले के 103 नियोजन इकाइयों ने अभी तक निर्धारित ‘फोल्डर’ जमा नहीं किया है.
निगरानी सूत्रों की माने तो जब तक नियोजन इकाई द्वारा निर्धारित फोल्डर में नियोजित शिक्षकों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. कटिहार जिले में कुल 256 नियोजन इकाई है. इसमें 238 पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई है. जबकि 16 प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई व एक-एक जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक नियोजन इकाई एवं नगर निगम शिक्षक नियोजन इकाई शामिल है.
विभागीय सूत्रों के अनुसार इसलिए अब तक 153 नियोजन इकाई ने निगरानी द्वारा निर्धारित फोल्डर जमा किया है. लेकिन 103 नियोजन इकाई ने फोल्डर जमा नहीं किया गया. फोल्डर जमा नहीं करने वाले नियोजन इकाई की सूची विभाग को भेज दी गयी है. विभागीय निर्देश के आलोक में फोल्डर जमा नहीं करने वाले नियोजन इकाई पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने गुरुवार को वैसे नियोजन इकाई पर 15 फरवरी के बाद कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिन्होंने फोल्डर अब तक जमा नहीं किया है.
49 ने दिया इस्तीफा, तीन के विरुद्ध प्राथमिकी
उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्धारित अवधि में करीब 49 नियोजित शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था. निगरानी जांच शुरू होने के बाद हाई कोर्ट ने तिथि निर्धारित कर यह आदेश दिया था कि अगर उक्त अवधि में फर्जी शिक्षक त्याग पत्र देते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जायेगी. तब उच्च न्यायालय के निर्देश पर करीब 49 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया था. इस बीच तीन फर्जी शिक्षक के विरुद्ध निगरानी ने प्राथमिकी भी दर्ज करायी है. इसमें दो उच्च माध्यमिक व एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक रहे हैं.
क्या है मामला
वर्ष 2006 से 2012 तक विभिन्न चरण में शिक्षकों को नियोजित किया गया. इसमें बड़े पैमाने पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक बहाल किया गया. जानकारों की माने तो फर्जी शैक्षणिक, प्रशिक्षण व अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाल किये गये. उच्च न्यायालय ने फर्जी शिक्षक बहाली के मामले में सुनवाई करते हुए निगरानी को सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करने का निर्देश दिया.
कहते हैं निगरानी डीएसपी
निगरानी के डीएसपी तारिणी प्रसाद यादव ने प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि पटना में गुरुवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है. अब प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच शुरू होगी.
कहते हैं डीपीओ
डीपीओ स्थापना विद्यासागर सिंह ने इस संदर्भ में कहा कि 256 नियोजन इकाई में से 103 नियोजन इकाई ने अब तक फोल्डर जमा नहीं किया है. विभागीय निर्देश के आलोक में ऐसे नियोजन इकाई के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
