सदर अस्पताल में सेवा नहीं मिलने से निराश लौटने को मजबूर हैं मरीज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 May 2018 6:45 AM

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कटिहार : जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल में 12 दिनों से एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड सेवा नहीं मिलने से मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. खासकर गरीब तबके के मरीज जो बाजार में एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड कराने में सक्षम नहीं हैं वे अधिक परेशान हैं. मिली जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल से सदर […]

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कटिहार : जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल में 12 दिनों से एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड सेवा नहीं मिलने से मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. खासकर गरीब तबके के मरीज जो बाजार में एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड कराने में सक्षम नहीं हैं वे अधिक परेशान हैं. मिली जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल से सदर अस्पताल में एक्सरे व अल्ट्रासाउंड जांच नहीं की जा रही है.
इसके बावजूद सदर अस्पताल प्रबंध समिति के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी है. मरीज निराश व हताश हैं. अस्पताल में सुबह से लेकर शाम तक मरीज एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराने को लेकर चक्कर लगाते रहते हैं. इसके बावजूद निराश होकर उन्हें वापस घर लौटना पड़ता है. 26 अप्रैल से कटिहार सहित पूरे बिहार राज्य के सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड एवं एक्स-रे संचालन का कांटेक्ट बिहार सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है. हालांकि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अविलंब वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है.
बकाया भुगतान को ले एंबुलेंस कर्मचारियों ने सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर दिया धरना
कटिहार. सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर बिहार राज्य 102 एंबुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया. मौके पर इंटक अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि 102 एंबुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास पहले भी हो चुका हैं. इनमें कर्मियों के बकाया से लेकर अन्य किस्म की सुविधाएं बहाल करने की मांग शामिल रही है. धरना के माध्यम से 102 एंबुलेंस कर्मचारी संघ के लगभग 120 कर्मचारी व इएमटी अब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं. उनकी प्रमुख मांगों में पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं सम्मान फाउंडेशन के पास पांच महीनों के बकाया वेतन का भुगतान कराने, नयी एजेंसी के माध्यम से कर्मियों को श्रम कानूनों के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दिलाना, इपीएफ एवं इएसआइ का शत प्रतिशत लाभ दिलाना, ससमय वेतन भुगतान, मेंटेनेंस एवं दुर्घटना बीमा अनिवार्य रूप से लागू करना, आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपये मुआवजा दिलाना, 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी लिए उचित पारिश्रमिक दिलाना, श्रम कानून के तहत साप्ताहिक एवं राष्ट्रीय छुट्टी का लाभ दिलाना और एजेंसी की नियुक्ति पत्र के विभिन्न बिंदुओं पर अपेक्षित सुधार करना शामिल है. मौके पर धरना को राज्य स्तरीय सदस्य एवं जिला महामंत्री अब्दुल मतीन, जिला अध्यक्ष अमर सिंह, सचिव सुरेश पासवान, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा समेत विभिन्न नेताओं ने संबोधित किया. धरना कार्यक्रम के पश्चात विकास सिंह के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया. मौके पर दीपक पासवान, राज नंदन कुमार, शंभू कुमार सुमन, मणिकांत झा, प्रकाश कुमार महतो, विनोद झा, हीरा सिंह, असित घोष लालमोहन सिंह, श्यामलाल केवट, अमर शर्मा, संजय चौधरी आदि मौजूद थे.
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