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सात निश्चय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन ही प्राथमिकता: पूनम

कटिहार : नवागत डीएम पूनम ने गुरुवार को निवर्तमान डीएम मिथिलेश मिश्र से प्रभार ग्रहण कर लिया. प्रभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में डीएम पूनम ने कहा कि राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना का क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने अपनी प्राथमिकता का जिक्र करते हुए कहा कि यह […]

कटिहार : नवागत डीएम पूनम ने गुरुवार को निवर्तमान डीएम मिथिलेश मिश्र से प्रभार ग्रहण कर लिया. प्रभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में डीएम पूनम ने कहा कि राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना का क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने अपनी प्राथमिकता का जिक्र करते हुए कहा कि यह जिला बाढ़ प्रभावित जिला है. सब के सहयोग से बाढ़ पूर्व तैयारी व बाढ़ के समय होने वाले तैयारी तथा बाढ़ के बाद की तैयारी की समुचित व्यवस्था होगी. इस जिले को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित सूचकांक पर बेहतर काम किया जायेगा.

बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ राज्य सरकार की मुहिम चल रही है. कटिहार जिले में भी इस अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मुहिम चलायी जायेगी. डीएम पूनम ने कहा कि किसी भी समाज या जिले के विकास के लिए जरूरी है कि आर्थिक विकास किया जाये. कटिहार जिले के समग्र विकास को लेकर आर्थिक संभावनाओं को तलाशा जायेगा. जब तक आर्थिक रूप से यह जिला समृद्ध नहीं होगा, तब तक समग्र विकास नहीं हो सकता है.

इसलिए सरकार की नीतियों व योजनाओं के तहत आर्थिक संभावनाओं को तलाश कर उस दिशा में ठोस पहल की जायेगी. पदभार ग्रहण करने के बाद डीएम ने जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ परिचय प्राप्त किया तथा समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान भी डीएम ने अधिकारियों के समक्ष अपनी प्राथमिकता रखी. अधिकारियों ने भी विभागीय स्तर पर संचालित योजनाओं के प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. डीएम ने अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता के साथ तेजी लाने का निर्देश भी दिया. उल्लेखनीय है कि 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूनम राजस्थान कैडर में काम कर चुकी हैं. कैडर बदलने के बाद बिहार में वह योजना एवं विकास विभाग के विशेष सचिव के रूप में तैनात थीं.

अभी 199 पंचायत व नगर निकाय को करना है ओडीएफ
केंद्र व राज्य सरकार की सबसे अधिक प्राथमिकता में अभी खुले में शौच से मुक्त समाज बनाना है. कटिहार जिले को अक्तूबर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि भारत सरकार देश को अक्तूबर 2019 उन्हें खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. कटिहार जिले में अब तक मात्र 36 पंचायत सरकारी अभिलेख में खुले में शौच से मुक्त हुआ है. ऐसे में अभी 199 ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त किया जाना है.
जबकि कटिहार नगर निगम के अलावा मनिहारी व बारसोई नगर पंचायत को भी खुले में शौच से मुक्त किया जाना है. यह काम काफी चुनौतीपूर्ण है. डीएम को कटिहार जिले को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए तेजी से अभियान चलाना पड़ेगा. उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती भरा कार्य है.

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