कैमूर पुलिस की समीक्षा बैठक में बोलीं DIG हरप्रीत कौर: गंभीर कांडों के निष्पादन और स्पीडी ट्रायल में लाएं तेजी, वारंट पेंडेंसी पर दिए निर्देश

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डीआईजी को गॉर्ड ऑफ ऑनर देते | Prabhat Khabar Network

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डीआईजी हरप्रीत कौर ने कैमूर पुलिस के साथ बैठक कर गंभीर आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन और लंबित वारंटों के निपटारे के लिए कड़े निर्देश दिए हैं.

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Kaimur News: जिले की पुलिस प्रभारी सह स्पेशल ब्रांच की पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) हरप्रीत कौर शुक्रवार को भभुआ पहुंचीं. पुलिस लाइन में उन्हें पारंपरिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के आलोक में जिले की कानून-व्यवस्था का गहन जायजा लिया. बैठक में कैमूर एसपी शिखर चौधरी सहित जिले के तमाम एसडीपीओ, डीएसपी और पुलिस निरीक्षक मौजूद रहे.

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गंभीर कांडों के निष्पादन और स्पीडी ट्रायल को बढ़ाने का निर्देश

डीआईजी ने अपराध समीक्षा के दौरान स्पष्ट किया कि जिले में नॉन-एसआर (साधारण अपराध) मामलों का निष्पादन तो बेहतर स्थिति में है, लेकिन गंभीर आपराधिक कांडों के डिस्पोजल में और तेजी लाने की सख्त आवश्यकता है. उन्होंने अपराधियों को तेजी से सजा दिलाने के लिए चिन्हित मामलों में स्पीडी ट्रायल की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया. हालांकि, उन्होंने संगीन मामलों के सफल उद्भेदन और भारी मात्रा में शराब बरामदगी के लिए जिला पुलिस के प्रयासों की सराहना भी की.

थानों और कोर्ट के लंबित वारंट के आंकड़ों में भारी अंतर पर तल्खी

समीक्षा के क्रम में डीआईजी ने न्यायालय और थानों के बीच लंबित वारंटों की संख्या में बड़ा अंतर पाया. कोर्ट रिकॉर्ड में जहां लंबित वारंटों की संख्या काफी अधिक दर्ज है, वहीं थानों के रजिस्टर में यह आंकड़ा बेहद कम दिख रहा था. इस विसंगति को दूर करने के लिए डीआईजी ने सभी थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिया कि वे कोर्ट से पेंडिंग वारंटों की अद्यतन सूची प्राप्त कर दोनों आंकड़ों का मिलान करें और वारंटों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि यह अंतर पूरी तरह समाप्त हो सके.

एसपी के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की डीआईजी ने की सराहना

डीआईजी हरप्रीत कौर ने कैमूर एसपी शिखर चौधरी की अभिनव पहल ‘ऑनलाइन शिकायत पोर्टल’ की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस डिजिटल पोर्टल के जरिए हर आम नागरिक की शिकायत और उस पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रियल-टाइम मॉनिटरिंग बेहद आसान हो गई है. यह तकनीक-आधारित प्रयोग जनता को त्वरित न्याय दिलाने और पुलिस कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने में काफी मददगार साबित हो रहा है.

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