कार्रवाई के लिए डीइओ पंचायत राज पदाधिकारी को लिखेंगी पत्र
भभुआ (नगर) : उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार काफी गंभीर है. उर्दू शिक्षकों को नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता है. लेकिन, इन शिक्षकों की मेधा सूची का अनुमोदन निर्धारित तिथि तक नहीं हो सका है.
इसमें सबसे बुरी स्थिति पंचायत नियोजन इकाइयों की है. इसमें अब तक मात्र एक तिहाई पंचायतों से ही मेधा सूची अनुमोदन के लिए विभाग को उपलब्ध कराया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी रेखा कुमारी के निर्देश के बावजूद उर्दू शिक्षकों के नियोजन के लिए मेधा सूची का अनुमोदन निर्धारित तिथि तक नहीं हो सका है. ऐसे में विभाग ने इन नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई का मन बना लिया है.
130 में सिर्फ 42 पंचायत नियोजन इकाइयों से मिली है सूची : उर्दू शिक्षकों के नियोजन संबंधी मेधा सूची जमा करने में पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा काफी शिथिलता बरती जा रही है.
इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 130 पंचायत नियोजन इकाइयों में सिर्फ 42 पंचायत नियोजन इकाइयों ने ही मेधा सूची विभाग को उपलब्ध करायी है, जबकि प्रखंड नियोजन इकाइयों की स्थिति पर नजर डाले तो अब तक चांद प्रखंड को छोड़ कर सभी प्रखंड नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची उपलब्ध करायी जा चुकी है. ऐसे में अब सवाल उठता है कि जिन पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा निर्धारित समय सीमा तक मेधा सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी, वहां के अभ्यर्थियों के लिएकाफी मुश्किलें होगी.
डीइओ रेखा कुमारी ने बताया कि पूर्व में भी इसके लिए सभी बीइओ को निर्देशित किया जा चुका है. समयसीमा बीत जाने के बावजूद जिन पंचायत या प्रखंड नियोजन इकाइयों द्वारा उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मेधा सूची अनुमोदन के लिए विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जायेगा.
558 पदों पर होनी है नियुक्ति : जिले में उर्दू शिक्षकों के कुल 558 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है जिसमें प्रखंडों में बेसिक ग्रेड के उर्दू शिक्षक के 209 व पंचायतों में बेसिक ग्रेड के 349 शिक्षकों की बहाली होनी है. वहीं प्रखंडों में स्नातक ग्रेड के 65 रिक्तियों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करनी है.
राज्य सरकार के निर्देशानुसार, इसके लिए कार्यक्रम भी निर्धारित किया जा चुका है. लेकिन पंचायत नियोजन इकाइयों की देरी का खामियाजा अभ्यर्थियों को उठाना पड़ेगा.
