पंचायत व सामुदायिक भवन नर्मिाण बना जी का जंजाल

पंचायत व सामुदायिक भवन निर्माण बना जी का जंजालरुपये उपलब्ध होने के बाद भी नहीं बन पा रहे भवन किसी पंचायत में सरकारी जमीन नहीं, तो कहीं सरकारी जमीन पर है अवैध कब्जाप्रत्येक पंचायत के लिए उपलब्ध हैं 13 लाख रुपये प्रतिनिधि, मोहनिया (सदर) पंचायतों के विकास के लिए विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में रुपये होने व इसे खर्च करने के निर्देश के बाद भी क्षेत्र में सामुदायिक भवन व पंचायत भवन सहित अन्य सरकारी भवनों को बनाने के लिए जनप्रतिनिधि व पंचायत सचिव मुश्किल में पड़े हैं. कुछ पंचायतों में सरकारी भूमि भी नहीं है और जहां है, वहां लोगों का अवैध कब्जा है. ऐसी स्थिति में इन भवनों का निर्माण अधर में है. कुछ पंचायत सचिवों ने (नाम नहीं छापने के शर्त पर) बताया कि जिला के एक वरीय पदाधिकारी का मौखिक निर्देश है कि प्रखंडों की सभी पंचायतों के विकास के लिए प्रति पंचायत 13 लाख रुपये उपलब्ध हैं. लेकिन, इस रुपये को सिर्फ पंचायतों में सरकारी भवन के निर्माण पर खर्च करना होगा न कि नाली व गली के निर्माण पर. वरीय पदाधिकारी के फरमान के बाद मुखियों में भूचाल आ गया है, क्योंकि अगले वर्ष पंचायत के चुनाव होने हैं. यदि पंचायतों में नाली-गली का निर्माण नहीं हो सका, तो चुनाव में हार का भी मुंह देखना पड़ सकता है. क्या कहते हैं डीडीसी उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि इस राशि को बिना आम सभा के खर्च नहीं किया जा सकता. इस आम सभा में बीडीओ द्वारा चयनित सरकारी कर्मचारियों का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा. आम सभा में जिस कार्य को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी, वहीं किया जायेगा.