स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने तक वेतन पर रहेगी रोक
डीएम ने जारी किया आदेश, बैठक से बिना सूचना गायब रहने पर हुई कार्रवाई
भभुआ नगर : विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के गायब रहने के मामले में जिले के 21 प्रशासनिक पदाधिकारियों व सभी प्रखंडों के मनरेगा पीओ के वेतन पर डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने रोक लगा दी है. पदाधिकारियों की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने एकमुश्त इन पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इनके वेतन पर रोक लगायी है. साथ ही, इन्हें अपना स्पष्टीकरण यथाशीघ्र विभाग को देने का निर्देश दिया है.
जब तक इन पदाधिकारियों द्वारा अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा, तब तक इनके वेतन पर रोक लगी रहेगी. इन पदाधिकारियों के वेतन पर नौ अगस्त से रोक लगा दी गयी है. उल्लेखनीय है कि बीते नौ अगस्त को ही समाहरणालय सभाकक्ष से आयोजित विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण प्रशासनिक पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. लेकिन, किसी पदाधिकारियों के जवाब नहीं देने पर डीएम ने इससे गंभीरता से लिया है और अब जब तक इन पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा, तब तक इनके वेतन पर रोक लगायी गयी है.
इस संबंध में डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने और महत्वपूर्ण बैठकों में पदाधिकारियों के अक्सर गायब रहने का मामला प्रकाश में आ रहा है. इस तरह की लापरवाही किसी भी स्तर पर बरदाश्त नहीं की जायेगी. स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने तक इन पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगी रहेगी.
जिनके वेतन पर लगायी गयी है रोक: बैठक से गायब रहने के मामले में जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी,
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक जीविका, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी आजीवनी, परियोजना निदेशक आत्मा, श्रम अधीक्षक, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल भभुआ व मोहनिया, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति, परियोजना, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल मोहनिया, कार्यपालक अभियंता सोन नहर अाधुनिकीकरण प्रमंडल रामगढ़, शिविर नुआंव, कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता जमनिया पंप नहर, प्रमंडल मोहनिया, जिला अभियंता, जिला पर्षद कैमूर, प्रखंड विकास पदाधिकारी चांद, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के वेतन पर रोक लगा दी गयी है.
