सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से करें पालन

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जनता दरबार में फरियाद सुनते अधिकारी. प्रभारी एसपी ने मिलरों के मुकदमों में कार्रवाई करने का दिया निर्देश जहानाबाद : जिले के प्रभारी एसपी संजय कुमार सिंह ने गुरुवार को जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित थानाध्यक्षों को मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया. जनता दरबार में शहरी और ग्रामीण […]

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जनता दरबार में फरियाद सुनते अधिकारी.

प्रभारी एसपी ने मिलरों के मुकदमों में कार्रवाई करने का दिया निर्देश
जहानाबाद : जिले के प्रभारी एसपी संजय कुमार सिंह ने गुरुवार को जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित थानाध्यक्षों को मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया. जनता दरबार में शहरी और ग्रामीण इलाके से 12 फरियादी अपनी समस्यायें लेकर आये थे.
जिसमें आपसी विवाद और थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामले शामिल थे. इसके पूर्व प्रभारी एसपी ने उन थानाध्यक्षों, ओपी प्रभारियों और अनुसंधानकर्ताओं के साथ बैठक की जिनके थाने में प्रमादी मिलरों से संबंधित कांड दर्ज है. बताया गया है कि जिले के विभिन्न थाना और ओपी में 14 मिलरों पर वर्ष 2015 में एफआइआर दर्ज किया गया था.
जिसमें धान के बदले चावल की आपूर्ति नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया था. एफआइआर के बाद आरोपित मिलरों को उच्च न्यायालय पटना के द्वारा सशर्त अग्रिम जमानत मिली थी. इसके बाद बिहार स्टेट फूड एवं सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के द्वारा सशर्त अग्रिम जमानत आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में मामले को ले जाया गया था जहां उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध 28 अक्टूबर 2016 को स्थगन आदेश पारित किया गया था.
इस संबंध में मगध रेंज के डीआइजी के आदेश के आलोक में जहानाबाद के एसपी ने न्यायिक आदेश के आलोक में संबंधित प्रमादी मिलरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए 15 दिसंबर को मिलर से संबंधित कांडों के अनुसंधानकर्ताओं की बैठक बुलायी थी. संबंधित थानाध्यक्षों को पत्र भेज कर कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नियमानुसार संबंधित प्रमादी मिलरों की गिरफ्तारी या कुर्की जब्ती एक माह के अंदर करने का निर्देश प्राप्त हुआ है .
लेकिन इस मामले में कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गयी है. एसपी के अवकाश पर रहने के कारण प्रभारी एसपी संजय कुमार सिंह (एएसपी) ने अनुसंधानकर्ताओं के साथ बैठक की. उन्होंने बताया कि मिलरों से संबंधित 14 मामले थाने व ओपी में दर्ज हैं. बैठक में अनुसंधानकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का गहराई से अवलोकन करें और विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए कोर्ट के आदेश का पालन करें.
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