एससीएसटी के मामलों को संज्ञान में लाएं

एससीएसटी के मामलों को संज्ञान में लाएंडीएम की अध्यक्षता में जिला सतर्कता व मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का दिया निर्देश बैठक में एससीएसटी महिला थाने के भवन निर्माण के लिए जमीन की मांग की गयी अरवल (ग्रामीण). जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में जिला सतर्कता व मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की गयी,जिसमें अनुसचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों की हत्या के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली निर्धारित राशि के भुगतान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये . बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को हत्या के मामले में सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करने का प्रावधान है. इसके तहत हत्या के मामले में तीन लाख 75 हजार रुपये की सहायता राशि निकट के संबंधियों को प्रदान किया जाता है. इस प्रकार के जो भी मामले लंबित हैं उसे शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार मिश्र ने कहा कि अधिकांश एससीएसटी मामलाें का समझौता कर दिया जाता है, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाती है. जिससे उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है. पुलिस अधीक्षक द्वारा एससीएसटी महिला थाने के भवन निर्माण के लिए जमीन की मांग की गयी. जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्त्ता को तत्काल गांधी मैदान के पास जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया. जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि एससीएसटी के मामलों को संज्ञान में लाएं.वहीं लाभुकों को कहा गया कि बैंक में खाता अवश्य खुलवायें ताकि उनके खाते पर सहायता राशि को डाला जा सके. बैठक में जिला सूचना जन संपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद के अलावा मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य मौजूद थे.