उपभोक्ताओं को कैशमेमो नहीं तो डीलरों को आवंटन नहीं

आंगनबाड़ी केंद्र कतरासीन का किया निरीक्षण, सुधार लाने का दिया निर्देश

कार्य में लापरवाही बरतनेवाली सेविका-सहायिका को चयनमुक्त करने का सुनाया फरमान

जहानाबाद नगर : मगध प्रमंडल के आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में जनवितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न आपूर्ति, आइसीडीएस के तहत आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन एवं सेविका तथा सहायिका का चयन, उत्पाद से संबंधित मद्य निषेध कार्यक्रम एवं शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने, बालू के अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने, सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत नल-जल योजना की समीक्षा करने, खुले में शौच से मुक्ति के लिए कार्य की समीक्षा समेत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिया. आयुक्त ने जनवितरण प्रणाली की दुकानों एवं खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के संबंध में समीक्षा करते हुए एसडीओ,

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा जन वितरण के डीलर को सख्त निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को हर हाल में कैशमेमो देना सुनिश्चित करें. आयुक्त ने एसडीओ को निर्देश दिया कि वे कैशममो नहीं देने वाले डीलरों को खाद्यान्न की आपूर्ति एवं आवंटन पर रोक लगाएं. बैठक में डीलरों के बकाया मामले पर जिला लोक शिकायत कार्यालय में मामला दायर करने का निर्देश दिया. आयुक्त द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र कतरासीन का निरीक्षण करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र में सुधार लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि एलएस क्षेत्र भ्रमण कर आंगनबाड़ी की स्थिति में सुधार लाएं. साथ ही कार्य में कोताही बरतने वाले सेविका-सहायिका को चयनमुक्त करने का भी निर्देश दिया. आयुक्त ने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर उत्पाद अधीक्षक जिले में संवेदनशील गांव एवं टोले की सूची तैयार करें, जहां के लोग अद्यतन रूप से शराब पीते हैं अथवा इसके कारोबार करते हैं. उन्होंने ऐसे गांव एवं टोले में जाकर जीविका की सहायता से वहां मुर्गीपालन, बकरीपालन, डेयरी उद्योग लगाने, लोगों को आर्थिक रूप से उन्नत करने के लिए एसएचजी ग्रुप बनाने तथा उन्हें बैंक से जोड़ने का निर्देश दिया. आयुक्त ने सीओ तथा थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से संवेदनशील बालू घाटों पर छापेमारी करें.

इस कार्य के लिए एसपी को इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया. आयुक्त द्वारा सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत निर्देश दिया कि योजन को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा जो राशि दी गयी है उसे खर्च कर योजना को पूर्ण कराएं. उन्होंने सभी बीडीओ को चेतावनी दिया कि सात निश्चय कार्यक्रम तथा ओडीएफ कार्यक्रम में कोताही बरतने वाले बीडीओ के गोपनीय अभ्युक्ति में प्रतिकूल टिप्पणी की जायेगी. उन्होंने ओडीएफ के तहत नये शौचालय निर्माण, जीओ टैगिंग, भुगतान तथा डाटा इंट्री के कार्य पर जोर देते हुए सभी बीडीओ को 30 जून तक मासिक लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया. बैठक में डीएम, एसपी, डीडीसी, एसडीओ, डीपीआरओ, सभी बीडीओ, सीडीपीओ सहित अन्य पदाधिकारी एवं अभियंता तथा डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे.