बेतिया राज की जमीन पर मोतिहारी में बनेंगे सरकारी कार्यालय, मल्टी स्टोरी स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण

मोतिहारी : खाली पड़ी सरकारी व बेतिया राज की जमीन पर लीज की आड़ में फर्जी धंधा करने वाले जेल जायेंगे. इस कड़ी में शहर के हवाई अड्डा के पास खाली पड़े 47 एकड़ जमीन पर सदर एसडीओ व डीएसपी कार्यालय के साथ मल्टी स्टोरी स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स और नेहरू स्टेडियम में संचालित केंद्रीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव है. इसके लिए सदर एलआरडीसी और एसडीओ से डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. यहां बता दें कि हवाई अड्डा के पास खाली जमीन पर एमएस कॉलेज अपनी लीज की दावेदारी करते हुए हाल ही में बोर्ड लगाया है, जिसे अधिकारियों ने गलत बताया है.

47 एकड़ जमीन का है मामला

जानकारी के अनुसार डीएम के निर्देश पर कॉलेज की लीज से संबंधित कागजातों की जांच के साथ खाली जमीन व हवाई अड्डा भूमि की मापी शुरू हो गयी है. हवाई अड्डा के अलावा कुल 47 एकड़ जमीन है, जिसमें करीब 12 एकड़ जमीन पर मल्टी स्टोरी स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है. कॉम्प्लेक्स में एक साथ कई प्रकार की खेल की सुविधा खिलाड़ियों को मिलेगी. साथ ही राज्य व राष्ट्रीयस्तर पर मोतिहारी की पहचान बनेगी. इसके अलावा 6 एकड़ जमीन पर सदर एसडीओ व डीएसपी कार्याय का निर्माण होगा, ताकि कलेक्ट्रेट से भीड़ कम होगी और डीएसपी को भी आवास से अलग कार्यालय मिलेगा. वर्ष 2002 से बिना भवन नेहरू स्टेडियम में चल रहे केंद्रीय विद्यालय के लिए करीब पांच एकड़ जमीन की जरूरत होगी, जो हवाई अड्डा के पास खाली पड़ी जमीन पर पूरा किया जायेगा.

एमएस कॉलेज की समाप्त हो चुकी है लीज

हवाई अड्डा के पास खाली पड़ी करीब 47 एकड़ जमीन पर एमएस कॉलेज दावा करता है. वह लीज समाप्त हो चुकी है. जांच कर रहे एलआरडीसी नितेश कुमार ने बताया कि कॉलेज को बेतिया राज से 1948 में तीस साल की लीज हुई थी, जो 1978 में समाप्त हो गयी. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आवेदन के आधार पर करीब 40 साल से कॉलेज दावेदारी कर रहा है. कॉलेज की कोई शाखा भी वहां नहीं है.

मापी कर अतिक्रमण हटेगा

पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि मल्टी स्टोरी स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स की अलग पहचान होगी. खेल को प्रोत्साहन मिलेगा. एसडीओ व डीएसपी कार्यालय के साथ केंद्रीय विद्यालय भी बनेगा. मापी कर अतिक्रमण हटेगा. हवाई अड्डा सहित कहीं भी गलत लीज के आधार पर दावा करने वाले जेल भी जा सकते हैं. लीज की आड़ में सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा रुकेगा.

posted by ashish jha