विधान मंडल में 6714़ 23 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश

विधान मंडल में 6714़ 23 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश राज्य योजना मद में 4434़ 69 करोड़, गैर योजना में 2270़ 20 करोड़ व केंद्रीय योजनागत में 9़ 34 करोड़ होगा खर्चविधानसभा में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दकी ने पेश किया संवाददाता,पटनाराज्य सरकार ने विधान मंडल में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 6714़ 23 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया. सरकार यह राशि राज्य योजना मद में 4434़ 69 करोड़, गैर योजना मद में 2270़ 20 करोड़ व केंद्रीय योजनागत योजना मद में 9़ 34 करोड़ खर्च करेगी. विधानसभा में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दकी ने अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया, जबकि विधान परिषद में प्रभारी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पेश किया. विधानसभा में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दकी ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के शेष समय के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया गया. राज्य योजना मद में 4434़ 69 करोड़ होगा खर्चराज्य योजना में 1068़ 17 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 570़ 83 करोड़ रुपये एनएचआरएनएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 249़ 46 करोड़ रुपये नाबार्ड संपोषित ग्रामीण सड़कों के निर्माण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 231़ 30 करोड़ पर खर्च होगा. औद्योगिक प्रोत्साहन परियोजना के अंतर्गत वैट की प्रतिपूर्ति, डीजीसेट, कैपटीव पाॅवर प्लांट या पूंजीगत अनुदान हेतु 205़ 18 करोड़ रखा गया है. पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृति देने पर सरकार 200 करोड़ खर्च करेगी. प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत नियोजित शिक्षकों का वेतनमान जुलाई 2015 से लागू होने के कारण अतिरिक्त राशि सर्वशिक्षा अभियान मद में देने के लिए 183़ 48 करोड़ रखा गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 150 करोड़, पंचायत सरकार भवन के निर्माणाधीन भवनों के लिए 124 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के लिए 112़ 72 करोड़, अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम चलाने के लिए 111 करोड़ खर्च होगा. नुरूम व आइएचएसडीपी योजना के अधीन स्वीकृत आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए नगर निकाय को 100़ 41 करोड़ राशि दी जायेगी. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 में मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम व द्वितीय श्रेणी में पास हुए मुसलिम छात्राओं को छात्रवृति देने के लिए 90 करोड़ की व्यवस्था की गयी है. महादलित, अल्पसंख्यक व अतिपिछड़ा वर्गों के बीच अक्षर आंचल योजना में सरकार 79़ 44 करोड़ खर्ख् करेगी. अटल नवीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निकाय में आधारभूत संरचना विकास के लिए 72़ 92 करोड़ का प्रावधान है. गैर योजना में 2270़ 20 करोड़ का प्रावधानसरकार गैर योजना मद में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सेवानिवृत कर्मियों को सेवोत्तर लाभ देने के लिए 459़ 45 करोड़ व रिसोर्स गैप के लिए 200 करोड़ देगी. नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों को पारिश्रमिक देने के लिए 478़ 13 करोड़, नियोजित माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक व पुस्तकालाध्यक्षों को पारिश्रमिक देने के लिए 369़ 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बिहार विधानसभा के निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों के वेतन के लिए 300 करोड़, पंचायत आम निर्वाचन 2016 के प्रारंभिक कार्य के लिए 93़ 65 करोड़, ग्राम कचहरी न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिवों की संविदा राशि में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था है. विभिन्न विभाग के कर्मियों के वेतन के लिए सरकार 42़ 98 करोड़ देगी. राज्य में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यान्वयन हेतु बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को सहायक अनुदान राशि 34़ 42 करोड़ मिलेगा. गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को अनुदान मद में 34़ 15 करोड़ व खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यालय खर्च व राशन कूपन की छपाई के लिए 34़ 10 करोड़ खर्च होगा. राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन व सेवा निवृत कर्मियों के पेंशन के लिए 30 करोड़, बिहार कृषि विश्विवद्यालय सबौर भागलपुर के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन के लिए 13़ 15 करोड़ दिया जायेगा. राज्य के निगमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 24़ 02 करोड़ रखा गया है. केंद्रीय योजनागत योजना के लिए 9़ 34 करोड़केंद्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत 9़ 34 करोड़ का बजट रखा गया है. इसमें स्वदेश दर्शन योजना के लिए 6़ 78 करोड़ व वनबंधु कल्याण योजना के लिए सरकार ने 2़ 50 करोड़ का प्रावधान है.