गोपालगंज. जिले में सर्व शिक्षा अभियान/समग्र शिक्षा अभियान के करीब साढ़े 13 करोड़ रुपये का समायोजन नहीं हो पाया है. विभाग को हिसाब-किताब नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गयी है. प्रधानाध्यापकों, कर्मियों व संभाग प्रभारियों की लापरवाही के कारण यह समस्या खड़ी हुई है. अभियान के तहत संचालित कार्यक्रमों व योजनाओं की खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देने की वजह से रुपये का हिसाब पूरा नहीं हो रहा. प्रधानाध्यापकों ने राशि खर्च तो कर दी, लेकिन उपयोगिता प्रमाणपत्र देने में लापरवाही की. वहीं संबंधित कर्मियों व संभाग प्रभारियों ने भी गंभीरता नहीं दिखायी. इससे राज्य कार्यालय के बार-बार निर्देश के बावजूद जिले में सर्व शिक्षा अभियान/समग्र शिक्षा अभियान की राशि का अबतक सौ फीसदी समायोजन नहीं हो पाया है.
बताया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान/समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय स्तर व प्रखंड स्तर पर संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अग्रिम राशि दी जाती है. राशि खर्च कर इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र देना होता है. लेकिन, लापरवाही के कारण जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कार्यक्रम मद में 10 करोड़ 2 लाख 81 हजार 668 रुपये व असैनिक मद में 3 करोड़ 43 लाख 60 हजार 203 रुपये का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं हो सका है. बार-बार निर्देश के बावजूद उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराने से इतनी बड़ी राशि का हिसाब पूरा नहीं हो पा रहा और सौ फीसदी समायोजन में समस्या खड़ी हो गयी है. इसे प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान के नये डीपीओ राजन कुमार ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने विभिन्न मदों में लंबित अग्रिम राशि का समायोजन 31 अगस्त तक हर हाल में कर लेने की सख्त हिदायत दी है. अब लापरवाही नहीं चलेगी. लापरवाही पर संबंधित प्रधानाध्यापक व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
वित्तीय वर्ष 2018-19 के तहत पाठ्य पुस्तक मद में 14.58 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाणपत्र भी लंबित है. इससे इस मद की राशि का समायोजन नहीं हो पा रहा. बताया जाता है कि प्रधानाध्यापकों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा. वहीं, वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत कई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों से समग्र विकास अनुदान मद की राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है. डीपीओ ने इन मदों की राशि के भी शीघ्र समायोजन का निर्देश दिया है.
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा के डीपीओ राजन कुमार ने बताया कि विभिन्न मदों में लंबित अग्रिम राशि का समायोजन 31 अगस्त तक हर हाल में कर लेने का निर्देश दिया गया है. अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सीधे कार्रवाई की जायेगी.
