गया जी : 40 साल पुरानी मांगों को लेकर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी सड़क पर, विधान पार्षद को सौंपा ज्ञापन
वेतनमान व पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन करते शिक्षाकर्मी | Prabhat Khabar Network
बिहार राज्य के डिग्री कॉलेज शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपनी 40 साल पुरानी लंबित मांगों, जैसे नियमित वेतनमान और पेंशन, को लेकर विधान पार्षद से मुलाकात की. उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है.
Gaya Ji News : बिहार राज्य संबद्ध डिग्री कॉलेज शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के मगध विवि एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इकाई गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, भभूआ जिले के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपनी पुरानी लंबित मांगों वेतनमान, पेंशन, आठ वर्षों का अनुदान आदि को लेकर सरकार एवं विधानसभा में दबाव बनाने को लेकर गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद जीवन कुमार के सरकारी एमएलसी आवास पर प्रदर्शन कर उनके आवास को घंटों घेर कर अपनी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा.
कार्यक्रम का नेतृत्व फैक्टनेब के प्रदेश अध्यक्ष शंभू नाथ सिन्हा, मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रो विजय कुमार मिट्ठू, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अध्यक्ष शंभू सिंह कर रहे थे.
तथा कार्यक्रम में प्रो नवल किशोर शर्मा, डॉ अरविंद कुमार, प्रो शत्रुध्न प्रसाद, डॉ अनिल कुमार सिन्हा, प्रो शिव कुमार सिंह, प्रो प्रीत कुमार सिंह, प्रो ब्रजेश शर्मा, प्रो मदन कुमार, प्रो मोहम्मद एहसान, धर्मेंद्र कुमार, संटू सिंह, अभिषेक कुमार, सौरभ कुमार, प्रो शालिग्राम मिश्रा, प्रो शशि भूषण कुमार शामिल रहे.
40 वर्षों से नियमित वेतनमान और पेंशन की लड़ रहे लड़ाई
नेताओं ने कहा कि बिहार राज्य के संबद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी पिछले 40 वर्षों से नियमित वेतनमान एवं पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं.
उच्च न्यायालय के डबल एवं सिंगल बेंच ने राज्य सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा गठित मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी को तीन महीने के अंदर सरकारी कॉलेज की तर्ज पर नियमित वेतनमान एवं पेंशन देने का आदेश दिया है, लेकिन राज्य सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है.
मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन
नेताओं ने कहा कि फैक्टनेब के साथियों ने अपने-अपने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षदों पर अंतिम दबाव बनाने के बाद आंदोलन को तब तक जारी रखने का निर्णय लिया है, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जातीं.
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