गया : बिहार-झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन (बीएसएसआरयू) के सचिव आबीर अधिकारी ने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में भारतीय दवा उद्योग संकट में है. दवाओं के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं.
दवा उद्योग के कामगारों के उपर लगातार हमले हो रहे हैं और उन्हें कार्य करने से रोका जा रहा है. केंद्र सरकार ने दवा उद्योग में शत-प्रतिशत एफडीआइ (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) लागू कर दी है, जबकि दुनिया के अन्य देशों में 40 फीसदी दवाओं की आपूर्ति भारत करता है.
सरकार ब्रांडेड व जेनरिक दवाओं के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है. वह बीएसएसआरयू केबैनर तले रविवार को आजाद पार्क में आयोजित दवा व दवा उद्योग से संबंधित सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि कर नियम व मूल्य निर्धारण तंत्र ने दवा उद्योग को द्वितीय सबसे ज्यादा लाभदायक उद्योग बना दिया है.लगातार भारतीय दवाओं के एकस्व अधिकार अधिनियम-2005 में बदलाव करने की कोशिश हो रही है और गैर-कानूनी तरीके से दवाओं का विपणन हो रहा है. इससे लगातार दवाओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार इस पर रोक लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. इस मामले में केंद्र व राज्य सरकार दोनों को संज्ञान लेना होगा, ताकि दवा कंपनियां देश के कानून को मानने के लिए बाध्य हो.
उन्होंने एफडीआइ पर रोक लगाने, भारतीय दवा उद्योग को बचाने व सार्वजनिक क्षेत्र के दवा कंपनियों को दोबारा जीवित करने की मांग को लेकर 16 दिसंबर को आयोजित अखिल भारतीय हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया. सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बीएसएसआरयू के गया शाखा अध्यक्ष विमलचंद्र मनीष ने हड़ताल को शत-प्रतिशत सफल बनाने का भरोसा दिया.
समन्वय समिति के सचिव पीएन सिंह, पेंशनर संघ के सचिव शमीम अहमद, ग्रामीण बैंक के यूएन शर्मा व अरविंद कुमार आदि ने भी सम्मेलन को संबोधित किया और हड़ताल को सफल बनाने में सहयोग करने का वादा किया. बीएसएसआरयू के गया शाख सचिव जयवर्धन ने हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प दोहराया.
