गया: नगर निगम लंबे समय से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वालों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रहा है. गुरुवार को निगम में राजस्व विभाग की बैठक के दौरान ये बातें सामने आयीं. राजस्व पदाधिकारी विजय कुमार झा ने बताया कि सरकार की ओर से इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है.
इसमें कुर्की जब्ती से लेकर घरों की नीलामी तक का प्रावधान बनाया गया है. उन्होंने बताया कि सरकार ने गया नगर निगम को होल्डिंग टैक्स वसूलने का लक्ष्य साढ़े ग्यारह करोड़ दिया है, जबकि वर्तमान में निगम को महज पांच करोड़ रुपये ही प्राप्त हो रहा है. बैठक की अध्यक्षता कर रहे डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने इस बात पर नाराजगी जतायी. उन्होंने होल्डिंग वसूली की लचर व्यवस्था को एक महीने में ठीक करने का आदेश दिया.
हर भवन की होगी जांच
डिप्टी मेयर ने अधिकारियों को आदेश दिया कि शहर के सभी मकानों का सर्वे कर उनकी वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जाये. बैठक में मौजूद टैक्स कलेक्टरों ने बताया कि कई ऐसे मकान हैं, जिनका प्रयोग व्यावसायिक तौर पर हो रहा है, लेकिन टैक्स आवासीय दर पर लिया जा रहा है. इससे निगम को काफी नुकसान हो रहा है. अधिकारियों ने सभी घरों की जांच करने का आदेश दिया है. एक महीने के अंदर शहर के सभी वार्ड में जांच कर टैक्स के नये मापदंड तय कर लिये जाने पर सहमति बनी है.
अब स्कूलों की भी होगी जांच
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे स्कूल भी हैं, जो अपने वर्ग क्षेत्र के हिसाब से काफी कम टैक्स दे रहे हैं. टैक्स कलेक्टरों से ली गयी जानकारी में भी यह बात सामने आ गयी. डिप्टी मेयर ने अधिकारियों को सभी स्कूलों की जांच करा कर उनके वर्ग क्षेत्र के हिसाब से टैक्स निर्धारण कराने का आदेश दिया.
बैठक में राजस्व पदाधिकारी विजय कुमार झा, कार्यपालक अभियंता रमा रमण सिंह, शैलेंद्र कुमार, पार्षद धर्मेद्र कुमार, मनोज कुमार, नरेश कुमार समेत सभी वार्ड के टैक्स कलेक्टर मौजूद थे.
