– एआइएमडब्ल्यूएफ का राष्ट्रीय कन्वेंशन संपन्नसंवाददाता, गयाकेंद्र सरकार की नीति पूंजीपरस्त है. देश भर में शहरी निकाय कर्मचारी, सफाई मजदूर समेत ठेका, संविदा, मानदेय, कमीशन व जॉबकार्ड पर कार्यरत कर्मचारियों पर मजदूर विरोधी नीतियां धड़ल्ले से लागू की जा रही हैं. इसकी शुरुआत नरसिंहा राव की सरकार से हुई थी, जो अब तक जारी है. मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी एकजुटता की जरूरत है. ये बातें बुधवार को महासंघ भवन में ऑल इंडिया म्यूनिसिपल वर्कर्स फेडरेशन (एआइएमडब्ल्यूएफ) के राष्ट्रीय कन्वेंशन में फेडरेशन के महासचिव श्यामलाल प्रसाद ने कहीं. कन्वेंशन को जियालाल प्रसाद, सुदामा राम, सुरेंद्र प्रसाद, इंद्रदेव प्रसाद, प्रेम किशोर प्रसाद, बिंदा डोम, रिंकू राम, लखन दास, रामजनम बिंद व शशि मुखर्जी आदि ने भी संबोधित किया. कन्वेंशन की अध्यक्षता दिनेश प्रसाद सिन्हा, वासुदेव सिंह, हमीद अंसारी, जितेंद्र मल्लाह व विनय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया. इससे पहले कर्मचारियों ने एकता का प्रदर्शन किया. अंत में सर्वसम्मति से नौ सूत्री मांग पारित कर प्रधानमंत्री व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री को भेजने का निर्णय लिया गया.
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केंद्र सरकार की नीति पूंजीपरस्त: श्यामलाल
– एआइएमडब्ल्यूएफ का राष्ट्रीय कन्वेंशन संपन्नसंवाददाता, गयाकेंद्र सरकार की नीति पूंजीपरस्त है. देश भर में शहरी निकाय कर्मचारी, सफाई मजदूर समेत ठेका, संविदा, मानदेय, कमीशन व जॉबकार्ड पर कार्यरत कर्मचारियों पर मजदूर विरोधी नीतियां धड़ल्ले से लागू की जा रही हैं. इसकी शुरुआत नरसिंहा राव की सरकार से हुई थी, जो अब तक जारी है. […]
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