सरकारी जमीन का नाजायज निबंधन करानेवालों पर होगी सख्त कार्रवाई

गया : प्रमंडलीय कार्यालय के सभागार में शनिवार को मगध प्रमंडल के आयुक्त असंगबा चुबा आओ ने गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद व अरवल जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और राजस्व वसूली की समीक्षा की.

आयुक्त ने बोधगया में सभी होटलों की जांच कराने का निर्देश दिया कि उनके द्वारा सही रूप से जीएसटी का भुगतान किया जा रहा है या नहीं ? बताया गया कि जीएसटी बचाने के लिए एजेंटों के माध्यम से होटल के कमरों की बुकिंग करायी जाती है.

उन्होंने कहा कि इस टूरिस्ट सीजन में लगभग तीन लाख विदेशी पर्यटक आये और होटलों से जीएसटी भी उसी अनुरूप में प्राप्त होनी चाहिए.इस दौरान आयुक्त ने रजौली (नवादा) चेकपोस्ट पर राजस्व वसूली की स्थिति सबसे खराब पायी. आयुक्त ने इसे गंभीरता से लिया और नवादा के डीएम को उक्त मामले में जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया.

इस मौके पर मगध प्रमंडल के वन संरक्षक ने बताया कि नवादा जिले के भलुआचट्टी में खनन का कार्य किया जा रहा है, जबकि यह क्षेत्र सेंक्च्यूरी क्षेत्र है और इस क्षेत्र के चारों ओर एक किलोमीटर की परिधि में बालू खनन नहीं किया जाना है. आयुक्त ने इसके लिए विशेष रूप से बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया.

इस दौरान आयुक्त ने निबंधन विभाग से होनेवाले राजस्व वसूली की समीक्षा की. उन्होंने पाया कि 381 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी तक 360 करोड़ की वसूली की गयी. आयुक्त ने निबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकारी जमीनों की लोक सूची सभी अंचलों से प्राप्त कर लें. आयुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि का नाजायज तरीके से निबंधन करानेवाले व करनेवाले के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जायेगी.

143 लाख में से 114 लाख की हुई वसूली

वन विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने पाया कि गया, औरंगाबाद व नवादा अंचल के लिए जनवरी तक का लक्ष्य 143 लाख रुपये है. लेकिन, वसूली 114.90 लाख रुपये किया गया है. उन्होंने अधिकारियों को वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया.